दैनिक जागरण वेबिनार में उद्यमियों व प्रतिनिधियों ने रखी बात, सीएम ने दिखाई कोरोना के बाद वापसी की राह
Dainik Jagran Webinar दैनिक जागरण के कोरोना के बाद वापसी की राहÓ वेबिनार में लोगों के महामारी से मिले आर्थिक और अन्य घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया।
शिमला, जेएनएन। दैनिक जागरण के 'कोरोना के बाद वापसी की राहÓ वेबिनार में लोगों के महामारी से मिले आर्थिक और अन्य घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष प्रदेश के उद्योगपतियों, कारोबारियों, अस्पताल संचालकों, होटलियरों, निजी स्कूल संचालकों व अन्य वर्गों के कई प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की मांगों और सुझावों रखा। शिमला स्थित ओकओवर से शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी की मांगों और सुझावों को सुनते हुए सकारात्मक ढंग से हर संभव सहायता और सरकार के प्रयासों से अवगत करवाया।
सरकार के कार्यों और अपने सकारात्मक रवैये से उन्होंने कोरोना संकट में कारोबार के घाटे से जूझ रहे कारोबारियों और उद्योगपतियों में नई ऊर्जा का संचार किया। जिसने जो भी मांग रखी, सीएम की ओर तत्काल उस पर काम करने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की बात तक कह दी। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के सुझावों पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अमल करने का आश्वासन दिया।
छोटे कारोबारियों के मिले ब्याज मुक्त ऋण : सोमेश
राज्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष कारोबारियों की मांगें रखी। उन्होंने कहा कि कारोबारी पूरी तरह से सरकार के साथ है। तीन माह में कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे कारोबारी तो बहुत परेशानी झेल रहे हैं। उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मुहैया करवाई जाए। वे देश और प्रदेश की आर्थिकी में सुधार करने में काफी सहयोग रहता है। इनके मजबूत होने से आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार कर रही विचार : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी वर्ग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका संज्ञान ले चुके हैं। सरकार ऋण मुक्त ब्याज से लेकर हर संभव मदद मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। किस वर्ग की क्या सहायता की जा सकती है, इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर काम होगा। यह भी सच है कि सरकार के भी सीमित साधन हैं। कोरोना संकट में सरकार पर भी आर्थिक संकट है। ऐसे में किस वर्ग की कितनी सहायता की जा सकती है, इस पर सरकार के स्तर पर काम शुरू कर दिया है।
वेलनेस उद्योग के लिए तैयार हो प्लान : आशुतोष
पालमपुर स्थित कायाकल्प के प्रशासक डॉ. आशुतोष गुलेरी ने कहा कि राज्य में वेलनेस उद्योग को भी कोविड-19 से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि वेलनेस उद्योग हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। राज्य में पर्यावरण से लेकर मौसम भी इसके अनुकूल है। इस दिशा में राज्य सरकार प्लान बनाती है तो आने वाले समय में देशभर के सैलानियों के लिए वेलनेस उद्योग का बड़ा सेंटर हिमाचल बन कर सामने आ सकता है।
वेलनेस उद्योग के होगा विकास: सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुझाव की सराहना करते हुए माना कि कोविड 19 के बाद पर्यटन का पूरा तरीका बदल जाएगा। पहले तो लोग कहीं जाना ही पसंद नहीं करेंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति भी इसके लिए कोई ज्यादा सहयोगी नहीं रहेगी। मानसिक और वित्तीय दोनों ही तरीके से लोग पर्यटन के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में राज्यों में कैसे सैलानियों को लाकर पर्यटन उद्योग और वेलनेस उद्योग को फिर से खड़ा किया जा सकता है। इस पर काम किया जा रहा है। इस पर राज्य बेहतर से प्लान करें तो आने वाले समय में हिमाचल पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन कर उभरेगा। सकारात्मक तरीके से काम करेंगे तो इसके परिणाम भी बेहतर ही सामने आएंगे।
निजी अस्पतालों को मिले एमएसएमई सुविधा : डॉ. आशीष
कांगड़ा से निजी अस्पताल के डॉ. आशीष गर्ग ने कहा कि राज्य में निजी अस्पताल पिछले तीन महीने से लगातार 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान अस्पताल खुले हैं, मरीजों की संख्या न के बराबर है। राज्य में निजी अस्पताल लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी तैनात हैं। अस्पताल इन्हें वेतन का भुगतान कर रहे हैं। मरीजों की संख्या नहीं के बराबर होने से वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आने वाले समय में निजी अस्पताल सरकार के सहयोग से बेहतर काम प्रदेश के लिए कर सकते हैं। इसलिए इन्हें भी एमएसएमई के तहत लाया जाए।
केंद्र सरकार लाई है योजना : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माना कि राज्य में कफ्र्यू होने के कारण निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी कम रही है। इस दौरान लोग घर से ही नहीं निकले, महज आपात सेवाओं के लिए लोग घर से बाहर आए हैं। ऐसे में डॉक्टरों के पास भी मरीज वहीं पहुंचे, जिन्हें आपात सेवाओं के लिए पहुंचना पड़ा। आपने कर्मचारियों का वेतन भी अदा किया। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए योजना लाई है। निजी अस्पताल के संचालक इसकी गाइड लाइन को देखते हुए इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छोटे उद्योगों को भी मिले राहत : सत्या प्रकाश
हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग से जुड़े भुट्टिको के प्रशासक सत्या प्रकाश ठाकुर ने कहा कि टूरिस्ट सीजन खत्म होने से इस उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। घर से पास ग्राहक मिलते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म लगता है। आलम ये हैं कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए लाले हैं। केंद्र सरकार ने 100 कर्मचारियों से कम वाले उद्योगों के कर्मचारियों का पीएफ देने की बात कहीं हैं। इसमें काफी उद्योगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन कई उद्योग ऐसे हैं, जहां पर कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है। उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए राज्य में ऐसे उद्योगों को राहत देने के लिए विशेष राहत केंद्र से हासिल कर इन उद्योगों को राहत मुहैया करवाई जाए।
केंद्र सरकार से करेंगे बात : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गांव ही ऐसा क्षेत्र है, जिसने कुछ हद तक आर्थिकी को संभाला है। टूरिज्म के साथ हथकरघा उद्योग को भी भारी क्षति हुई है। पहले ग्राहक खुद इन्हें तलाशते थे, लेकिन अब ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। पीएफ वाले मसले पर राज्य सरकार केंद्र से बात करेगी। इस दौरान पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान बड़े माल, होटल खड़े रहे, महज छोटे उद्योग ही काम करते दिखे हैं। ऐसे उद्योगों को संकट से उबारने के लिए विचार किया जा रहा है।
होटलों को मिले उभरने के लिए पैकेज : मनोज
होटलियर मनोज चड्डा ने मुख्यमंत्री का होटलों का डिमांड चार्ज माफ करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि होटलों को खोलने के लिए काफी समय लगेगा। खुलने के बाद भी सैलानी कब तक आएंगे, इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में होटल उद्योग को इकनामिक जोन की तरह पैकेज दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही टूरिज्म उद्योग को अलग से इंसेटिव दिया जाना चाहिए।
डिमांड चार्ज व पानी के बिलों पर हो रहा विचार : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होटल उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार हर संभव सहायता करने पर विचार कर रही है। डिमांड चार्ज से लेकर पानी के बिलों तक पर विचार किया जा रहा है। सरकार के साधन भी सीमित है, इसके बावजूद हर क्षेत्र को जहां तक संकट के दौरान हुए घाटे से निकालने के लिए काम किया जा सकेगा। सरकार उस दिशा में काम करेगी। किसी भी वर्ग को नुकसान से खत्म नहीं होने दिया जाएगा।
स्कूल खोलने के लिए दी जाए अनुमति : लखनपाल
प्रदेश निजी स्कूल संघ के प्रतिनिधि पंकज लखनपाल ने स्कूल फीस के मसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों खोलने के लिए अनुमति दी जाए। संचालक स्कूलों में शारीरिक दूरी बनाते हुए शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकेंगे। उन्होंने सरकार के सुझाव दिया कि जब भी स्कूलों को खोला जाए, इससे 15 दिन पहले स्कूलों को सूचित कर दिया जाए। स्कूल प्रबंधक अपने स्तर पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की तैयारी कर सकेंगे।
कोरोना के कम मामले होने पर लेंगे फैसला : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों से संचालक ही नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावक भी जुड़े हैं। सरकार स्कूल खोलने पर जल्द ही फैसला लेना चाहती है, लेकिन कोरोना के मामले कम होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने 15 दिन पहले सूचना देने के सुझाव का स्वागत किया। शिक्षा का स्वरूप भी कोरोना के बाद बदल जाएगा। इसके लिए भी सभी को तैयार रहना है। अपने स्तर पर सरकार तैयारी कर रही है, स्कूलों को भी इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए।
घर लौटे हिमाचलियों की प्रतिभा का हो दोहन : नवनीत शर्मा
'दैनिक जागरणÓ के राज्य संपादक नवनीत शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों से ऐसे प्रोफेशनल लोग घर वापस आए हैं जो भविष्य के हिमाचल का निर्माण करने में सक्षम है। होटल व्यवसाय, सूचना प्रोद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में पहाड़ी राज्य के लोग देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। इसपर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहमति जाहिर करते हुए कहा कि टैलेंट मैपिंग करने का कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले समय में राज्य के विकास में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। यह सत्य है कि कोरोना शीघ्र समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसे में जो भी प्रदेश में लौटी प्रतिभा का उसकी इ'छानुसार सरकार मदद करेगी। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग घर पर खाली नहीं बैठे, हर क्षेत्र में योगदान अपेक्षित रहेगा।
वेबिनार में आने के लिए सीएम व प्रतिनिधियों का आभार : मोहेंदर कुमार
दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक मोहिंदर कुमार ने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 'दैनिक जागरणÓ के वेबिनार में शामिल होने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में सरकार राज्य के आम आदमी के साथ मददगार के तौर पर खड़ी है। उन्होंने कार्यक्रम में जुडऩे वाले प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया।
चीन से पलायन कर रही कंपनियों को संभाले सरकार : अग्रवाल
भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष एवं पूर्व बीबीएनडीए के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल का कहना है कि चीन से बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां पलायन कर रही हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार को भी इन्हें राज्य मेंं निवेश के लिए लाने के प्रयास करने चाहिए। धर्मशाला में सरकार ने निवेश के लिए सफलतापूर्वक राइङ्क्षजग हिमाचल का आयोजन किया था।
सरकार की मामले पर है नजर : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में जा रही है। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है कि उन्हें निवेश करने के लिए आएं। हिमाचल छोटा राज्य हैं, लेकिन उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। सरकार पूरी सजगता से नजर रखे हुए है। दूसरे राज्यों से 1.60 लाख प्रतिभाशाली लोग लौटे हैं। ऐसे में प्रयास रहेगा कि उनका राज्य के विकास में इस्तेमाल हो।
एचपीएमसी की तर्ज पर मिले निजी क्षेत्र को सेब : चड्ढा
शिवांभू इंटरनेशल कंपनी ऊना के निदेशक अथर्व चड्ढा का सुझाव था कि जिस तरह से एचपीएमसी को समर्थन मूल्य के तहत सेब दिया जाता है। उसी तरह फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को भी दिया जाए। कोरोना संकट के दौरान कंपनियों को बैंकों को ब्याज उपदान प्रदान किया जाए। उद्योगों को विद्युत आपूर्ति में व्यवधान रहता है। उद्योगों में शत-प्रतिशत कामगारों को आने की इजाजत दी जाए।
निकाला जाएगा रास्ता : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ता निकाला जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को भी इसी प्रकार से सेब उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसा करने से खराब होने वाले सेब का उपयोग संभव होगा। इन दिनों आम की पैदावार हो रही है। कच्चे आम को रोजगार से जोडऩे के सुझाव को लेकर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसे उद्योगों से संपर्क करें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क'चा आम काटकर ऐसे उद्योगों को उपलब्ध करवाया जाए। ऐसा करने से आम की फसल आमदनी का जरिया भी बनेगा। पहली जून से उद्योगों में कामगारों को शत-प्रतिशत आने की शर्ताें के साथ अनुमति घोषित होगी।
ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी पर आभार : डॉ. गुलशन
सीबीएसई पैटर्न निजी स्कूल संघ के डॉ. गुलशन कुमार का आग्रह था कि स्कूलों में शिक्षकों आने की अनुमति प्रदान की जाए। स्कूल प्रबंधन को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत देने के लिए संघ ने सरकार का आभार व्यक्त किया।
अब पढ़ाई की नई पद्धति होगी विकसित : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूलों में शिक्षकों के आने के मामले पर कहा कि कोरोना के मामले कम होते ही स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूलों में शिक्षकों के आने के सुझाव को लेकर कहा कि पहली जून से कई तरह की घोषणाएं सामने आएंगी। अब नए दौर में पढ़ाई करने की पद्धति भी विकसित होगी।