Coronavirus: तीन माह के लिए आउटसोर्स पर होगी मेडिकल स्टाफ भर्ती, मजदूरों को परमिट पर राशन
कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में तीन माह के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आउटसोर्स पर करने का निर्णय लिया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में तीन माह के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आउटसोर्स पर करने का निर्णय लिया है। मेडिकल कॉलेज नेरचौक का पूरी तरह कोरोना वायरस के इलाज के लिए उपयोग होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला स्थित सचिवालय में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। कोरोना की स्थिति पर केंद्रित बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और पांच घंटे तक चली। प्रधानमंत्री द्वारा दिए निर्देशों सहित निजामुद्दीन से लौटे जमातियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कोरोना को लेकर स्थिति और प्रबंधों को लेकर प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल इससे नजर आया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली से आए लोगों पर नजर रखी जाए।
एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में जुटे 8000 कर्मचारी
कोरोना के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में प्रदेश के 8 हजार कर्मचारी लगाए गए हैं। ये घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच के साथ ऐसे लोगों का पता लगा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं।
मजदूरों को राशन डिपो में परमिट पर मिलेगा राशन
प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को राशन डिपो में सस्ता राशन परमिट पर दिया जाएगा। यह व्यवस्था कोरोना की स्थिति को देखते हुए की गई है।
उद्योगों को स्टांप और पंजीकरण शुल्क में रियायत
राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में संयंत्र व मशीनरी में 10 करोड़ तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 10 प्रतिशत श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एंकर उद्यमों, जिनकी निश्चित पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है व नियमित तौर पर 200 से ज्यादा बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान किया है, वह स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर रियायत के लिए 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत के उपयुक्त दरों पर श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कंवेसन्स डीड अथवा लीज डीड पर के लिए पात्र होंगे। सोलन जिला के बद्दी के मौजा केंडुआल स्थित उद्योग विभाग की 30 बीघा भूमि मैसर्ज जेबीआर एन्वायरमेंट टैक्नॉलॉजीज (बद्दी) प्राईवेट लिमिटेड को पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की टोकन मनी पर देने का निर्णय लिया।