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सीएम ने किया स्‍पष्‍ट, हिमाचल में नहीं बढ़ेगा बस किराया; सौ फीसद ऑक्युपेंसी के साथ शीघ्र चलेंगी बसें

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने सौ फीसद ऑक्युपेंसी के साथ बसों को चलाने की मंजूरी दी है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 08:42 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 08:42 AM (IST)
सीएम ने किया स्‍पष्‍ट, हिमाचल में नहीं बढ़ेगा बस किराया; सौ फीसद ऑक्युपेंसी के साथ शीघ्र चलेंगी बसें
सीएम ने किया स्‍पष्‍ट, हिमाचल में नहीं बढ़ेगा बस किराया; सौ फीसद ऑक्युपेंसी के साथ शीघ्र चलेंगी बसें

शिमला, जेएनएन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने सौ फीसद ऑक्युपेंसी के साथ बसों को चलाने की मंजूरी दी है। अब सभी सीटों पर सवारियां बिठाई जा सकेंगी। सरकार का न्यूनतम किराया पांच से दस रुपये करने का भी इरादा नहीं है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बस सेवा राज्य के भीतर उपलब्ध रहेगी। हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, ट्रैफिक पार्क और वाहनों के रखरखाव आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी)के बेड़े में शीघ्र ही 250 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 100 इलेक्ट्रिक होंगी। वर्तमान में शिमला शहर में 50 और मनाली क्षेत्र में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इस दौरान परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन यातायात की जीवन रेखा है।

पायलट आधार पर शुरू होगी ई-परिवहन व्यवस्था

सीएम ने कहा कि प्रदेश में पायलट आधार पर ई-परिवहन व्यवस्था शुरू होगी। लोगों को परमिट के नवीनीकरण, ड्राइविंग लाईसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र और प्री-पेड टैक्सी प्रबंधन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

वाहनों की हो सकेगी निगरानी

परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन वाहनों में टैङ्क्षगग उपकरण लगेंगे। इससे वाहनों की प्रभावी निगरानी में मदद मिलेगी।

तत्तापानी-कसोल-सलापड़ जलमार्ग की परियोजना रिपोर्ट तैयार

सीएम ने कहा कि राज्य में जल यातायात को प्रोत्साहित किया जाएगा। तत्तापानी -कसोल-सलापड़ जलमार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई और इनको शीघ्र शुरू किया जाएगा।

इसलिए अटका मामला

बसों में सभी सीटों पर सवारियों को बैठने का मामला इसलिए अटक गया, क्योंकि पिछले आदेश के सुपरसेशन में नए आदेश जारी होंगे। सचिवालय में परिवहन ब्रांच की ओर से इस संबंध में फाइल प्रधान सचिव केके पंत से होते हुए परिवहन मंत्री गोङ्क्षवद ङ्क्षसह ठाकुर के पास पहुंच गई है। एक-दो दिन में अधिसूचना जारी होगी। इससे पहले मुख्य सचिव अनिल खाची भी इस फाइल का अवलोकन करेंगे।


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