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केंद्र ने एक साल बाद जारी की रूसा की ग्रांट, हिमाचल के आठ कालेज को 3.69 करोड़ मिलेंगे

Central govt RUSA Grant राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 3.69 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। प्रदेश के आठ कॉलेजों को यह ग्रांट मिलेगी। इसमें रूसा-1 के तहत चार कालेजों और रूसा-2 के तहत चार कालेजों को ग्रांट जारी की गई है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Mon, 04 Oct 2021 07:11 AM (IST)Updated: Mon, 04 Oct 2021 08:16 AM (IST)
केंद्र ने एक साल बाद जारी की रूसा की ग्रांट, हिमाचल के आठ कालेज को 3.69 करोड़ मिलेंगे
रूसा के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 3.69 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है।

शिमला, अनिल ठाकुर। Central govt RUSA Grant, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 3.69 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। प्रदेश के आठ कॉलेजों को यह ग्रांट मिलेगी। इसमें रूसा-1 के तहत चार कालेजों और रूसा-2 के तहत चार कालेजों को ग्रांट जारी की गई है। 90:10 के अनुपात में यह ग्रांट जारी की जाएगी। यानि 90 फीसद ग्रांट केंद्र सरकार देगी, जबकि 10 फीसद हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। रूसा के तहत खर्च किए बजट के समय पर यूटेलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) न देने को लेकर केंद्र ने हिमाचल के बजट पर रोक लगाई थी। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह मसला उठा था। बैठक में शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे बजट के खर्च का पूरा ब्यौरा दें ताकि केंद्र से बजट मिल सकें। रूसा के तहत हो रहे कार्यों का पूरा रिकार्ड केंद्र को भेजने के बाद ही यह ग्रांट जारी की गई है।

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रूसा-1 के तहत मिलेगा बजट

रूसा-1 के तहत राजकीय महाविद्यालय सराहन को 1 करोड़ 80 लाख रुपये की ग्रांट जारी की गई है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ को अपग्रेडेशन के लिए 36 लाख रुपए जारी किया गया है। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला व राजकीय महाविद्यालय जोगेंद्रनगर को 45-45 लाख यानि कुल 90 लाख का बजट जारी किया गया है।

रूसा-2 के तहत ऐसे मिलेगा बजट

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-2 के तहत राजकीय महाविद्यालय स्वरस्वति नगर शिमला और राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब को 45-45 लाख का बजट मंजूर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के तहत सेंटर ऑफ एक्सिलेंस कॉलेज संजौली शिमला को 45 लाख रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र से शेयर मिलने के बाद हिमाचल सरकार भी अपनी हिस्सेदारी जारी करेगी। राज्य सरकार का शेयर आने के बाद शिक्षा विभाग बजट कॉलेजों को जारी कर देगा।


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