हिमाचल प्रदेश में आशा होंगी तैनात; 50 एंबुलेंस भी खरीदी जाएंगी, जानिए केंद्र ने और क्या मांगें मानीं

शिमला, राज्य ब्यूरो। ASHA Recruitment in Himachal, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) के तहत कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और अतिरिक्त शहरी आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की नियुक्ति के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को ईसीआरपी-2 के तहत उपलब्ध फंड से अतिरिक्त 50 एंबुलेंस खरीदने की अनुमति दी है। इससे न केवल मरीजों को बेहतर और विश्वसनीय परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों का तुरंत परिवहन भी सुनिश्चित होगा। इसके साथ प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से भी कम होगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार की कई मांगों को मान लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर सहमत हो गया है कि राज्य अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए पूर्व-निर्मित संरचनाओं के स्थान पर ईंट और पक्के भवन निर्माण कर सकता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य को राज्य में स्थायी स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने में मदद मिलेगी। उनके दिल्ली दौरे के आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम आएंगे।

बढ़ा पैकेज

आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण - दो के तहत हिमाचल प्रदेश के संसाधन को 203.86 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 240.56 करोड़ रुपये कर दिया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों का निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की थी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत किस्त जल्द जारी करने का भी आग्रह किया। दिल्ली से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और कामकाज निपटाए।