एग्रो टूरिज्म योजना बदलेगी प्रदेश के किसानों की तकदीर
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एग्रो टूरिज्म को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत खेत रसोई के साथ रिटेल आउटलेट का निर्माण भी किया जा सकेगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बैंकों द्वारा स्वीकृति करवाएगी।
नाहन, राजन पुंडीर। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एग्रो टूरिज्म को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत खेत रसोई के साथ रिटेल आउटलेट का निर्माण भी किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बैंकों द्वारा स्वीकृति करवाएगी। जिला सिरमौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए यह योजना शुरू की है।
जिला उद्योग केंद्र जिला सिरमौर के महाप्रबंधक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लगवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला सिरमोर में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है। जिसमें ट्रांसगिरी क्षेत्र में गिरीपुल, राजगढ़, नोहराधार, संगड़ाह, हरिपुरधार कफोटा, शिलाई तथा कोलर से सूरजपुर व आमवाला-सेनवाला को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ जिला सिरमौर का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, वह ले सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेने की इच्छुक व्यक्ति को प्रोजेक्ट का प्राक्कलन बनाकर विभाग की वेबसाइट पर इसका आनलाइन आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट मंजूर होते ही उन्हें परियोजना की लागत के अनुसार 25 से 30 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 3 वर्ष तक पांच फ़ीसदी की दर से ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।
सिरमौर के कौन-कौन से उत्पाद किए गए हैं शामिल
जिला सिरमौर से खेत रसोई रिटेल आउटलेट योजना में शक्कर, स्टोबेरी, किन्नू, सेब, आडू, अदरक, लहसुन, बुरास का शरबत, जूस, अचार, चटनी, देसी गाय का घी व दूध, शहद, पारंपरिक व्यंजन और हैंडीक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। यह योजना वोकल फ़ॉर लोकल की अवधारणा पर कार्य करेगी।
कबायली क्षेत्रों के उत्पादों का जायका लेंगे देश विदेश से हिमाचल पहुंचने वाले पर्यटक
जिला सिरमोर में वर्षों से जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग करने वाले गिरिपार क्षेत्र में पहुंचने वाले पर्यटक अब कबायली क्षेत्रों के उत्पादको का जायका लेंगे। केंद्र सरकार ने कबायली क्षेत्र के 10 उत्पादों को मान्यता दी है। वन धन योजना के तहत हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। वही एग्रो टूरिज्म योजना प्रदेश के किसानों की तकदीर बदलेगी। खेत रसोई के तहत किसान खेतों से कृषि उत्पाद भी सकेंगे। जिसके लिए उद्योग विभाग किसानों को रिटेल आउटलेट की सुविधा देगा। वही जिला के पारंपरिक व्यंजनों और हैंडीक्राफ्ट को भी विभाग द्वारा प्रमोट किया जाएगा।