नूरपुर में 233 को मिले पक्के आशियाने
संवाद सहयोगी नूरपुर नूरपुर में प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ने गरीब परिवारों
संवाद सहयोगी, नूरपुर : नूरपुर में प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ने गरीब परिवारों के पक्के मकान के सपने को सही मायनों में साकार किया है। दो वर्षो के दौरान नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं से 233 पात्र गरीब परिवारों को पक्के आशियाने नसीब हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नौ, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 96 गरीब परिवारों को पक्की छत मिली है, जिसके अंतर्गत अकेले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ही 86 गरीब परिवारों को, जिनके मकान भारी बरसात व प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें अपना नया घर बनाने के लिए दो-दो लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त नूरपुर नगर परिषद के तहत शहरी विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी आवास) से गत दो वर्षों में 92 परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को एक लाख 65 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 36 गरीब परिवार लाभांवित हुए हैं।
पंचायत जाच्छ की प्रीतो देवी तथा कमला देवी, वासा बजीरा की शशि बाला को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभांवित किया गया है। वहीं हटली जम्वाला की निर्मला देवी, बदूही की पूजा देवी तथा झिकली खन्नी की सुमन देवी, जिन्हें मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (आपदा प्रबंधन) के तहत दो-दो लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। बीडीओ डॉ. रोहित शर्मा का कहना है कि किसी भी गरीब परिवार का मकान प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर उसे मकान के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (आपदा प्रबंधन) के तहत दो लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी आवास योजना के तहत डेढ़ लाख की राशि प्रदान की जाती है। इन योजनाओं में पात्र गरीब परिवारों को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्रामसभा की बैठकों की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। एसडीएम डॉ सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि नूरपुर प्रशासन पंचायतों तथा नगर निकायों के प्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे सभी पात्र गरीब परिवारों को चिन्हित कर विभिन्न आवास योजनाओं में शामिल करने की दिशा में विशेष कार्य योजना के तहत कार्य कर रहा है।