पंचायती राज विभाग के निर्देश का पालन करना जरूरी
31 मार्च तक किसी भी पंचायत ने चौहदवें वित्त आयोग की लंबित राशी खर्च नहीं की तो सरकार उस राशी को वापिस ले सकती है। यह शब्द प्रदेश के कबीना मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने नादौन विश्राम गृह में पत्रकारों से बात करते हुए कहे। उन्होंने बताया कि इसी तरह के सख्त आदेश सांसद व विधायक नीधि का खर्च करने बारे दिए गए हैं।
संवाद सहयेागी, नादौन : 14वें वित्त आयोग की लंबित राशि 31 मार्च तक किसी भी पंचायत ने खर्च नहीं की तो सरकार उसे वापस ले सकती है। यह शब्द प्रदेश के पंचायती राजमंत्री वीरेंद्र कंवर ने नादौन विश्राम गृह में पत्रकारों से बात करते हुए कहे।
उन्होंने बताया कि इसी तरह के सख्त आदेश सांसद व विधायक निधि का खर्च करने बारे दिए हैं। उन्होंने बताया कि कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यदि पंचायतों ने किसी भी तरह के डिपोजिट को एक माह के अंदर खर्च नहीं किया तो उन्हें नोटिस जारी करके इसका कारण बताना होगा। कोई ठोस कारण नहीं बताया तो आगामी 15 दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
14वें वित्त आयोग की अब तक 71 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है। अब केंद्र से 490 करोड़ रुपये की आगामी किश्त भी जारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पंचायतों को यह राशी सीधे उनके खातों में आ रही है जबकि इसके अलावा सांसद व विधायक निधि से भी पंचायतों को राशि मिल रही है।
सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी के विचार और नेतृत्व पर कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। भाजपा के 11 करोड़ सदस्य हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के संबंध में पूछे प्रश्न पर कंवर ने कहा कि भाजपा में बूथ स्तर से चुनावी प्रक्रिया आरंभ होती है। वर्तमान समय में बूथ स्तर से लेकर मंडलों व जिलों के अधिकतर चुनाव आम सहमति से हुए हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संगठन का विषय है। प्रदेश सरकार जय राम ठाकुर के नेतृत्व और वरिष्ठ नेता शांता कुमार, जेपी नड्डा तथा प्रेम कुमार धूमल के मार्गदर्शन से बेहतर कार्य कर रही है। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हुकम सिंह, अभिषेक जोशी, शुभम कपिल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।