मैट्रिक्स तय करने के लिए जल्द निर्णय ले सरकार

संवाद सहयोगी, बड़सर : प्रदेश सरकार वित्त विभाग को दो साल के राइडर व प्रोबेशन एवं वेतन आयोग में हायर ग्रेड पे अनुसार मैट्रिक्स तय करने के लिए शीघ्र निर्णय ले। वर्ष 2012 से शुरू किए गए दो साल के इस राइडर को वर्ष 2022 से 2024 के लिए न बढ़ाया जाए। पहली अक्टूबर 2012 से प्रभावी हायर ग्रेड पे वर्ग के 10 साल पहली अक्टूबर 2022 को पूर्ण होने जा रहे हैं और वेतन आयोग में अगर पुन संशोधित स्केल के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको पिछले स्केल जो वर्ष 2006 से मिले हैं, उनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में 16 साल बाद मिल रहे स्केल में 2012 के तय हायर ग्रेड अनुसार उचित पे मैट्रिक्स अनुसार वेतन निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जबकि दो साल प्रोबेशन की शर्त अब खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि नए वेतन आयोग में ग्रेड पे का सिस्टम ही खत्म है। पहले नियुक्ति या पदोन्नति में कम ग्रेड पे दी जाती थी मगर अब पे बैंड की जगह पे मैट्रिक्स आ चुका है और कर्मचारियों को कम ग्रेड पे वाले मैट्रिक्स में पंजाब वेतन आयोग ने शिफ्ट किया है, ऐसे में अब पे मैट्रिक्स में प्रोबेशन करना अनुचित होगा, क्योंकि स्केल पहले से ही कम ग्रेड पे अनुसार तय हुए हैं। वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों और वर्ष 2000 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में कई विसंगतियां उभरी हैं और एसीपीएस 4-9-14 की बहाली इस विसंगति को दूर कर सकती है। अनुबंध कर्मचारियों को निश्चित औसत अनुबंध अवधि से स्केल मिलना चाहिए। आरंभिक वेतन पंजाब की तर्ज पर देने के लिए गंभीरता से कार्यवाही अपेक्षित है। इस बारे में एक मांग-पत्र राजकीय टीजीटी कला संघ महासचिव विजय हीर ने प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव व वित्त सचिव को भेजकर पुरानी पेंशन बहाली को चौथा विकल्प बनाने के लिए वित्तीय योजना बनाने और राइडर, प्रोबेशन और हायर ग्रेड पे पर अंतिम निर्णय बजट सत्र से पूर्व लेने की अपील की है।