कर्मचारियों व देशहित में नहीं है नई पेंशन योजना

जागरण संवाददाता, पालमपुर : राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने रविवार को पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत 80 हजार कर्मचारियों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई।

प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि पूरे देश के 60 लाख व हिमाचल प्रदेश के 80 हजार कर्मी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना वॉरियर्स के रूप में रातदिन कार्य कर रहे हैं व खुद भी संक्रमित हो रहे हैं । जबकि मई, 2003 के बाद के कर्मचारियों का भविष्य न्यू पेंशन स्कीम के कारण असुरक्षित हो चुका है। यह एक लिमिटेड कंपनी है जो एनपीएस के नाम से कर्मचारियों के भविष्य निधि फंड को शेयर बाजार में लगाती है और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का ही 40 फीसद पैसा रखकर नाममात्र 500 से लेकर 2000 तक की पेंशन प्रदान करती है।

उन्होंने कहा सरकार द्वारा दिया गया 10 फीसद अंशदान जो कि हर महीने अरबों में एनएसडीएल कंपनी के हवाले किया जाता है न तो कर्मचारी के काम आता है, न देश के काम आता है और न ही सरकार के काम आता है, लेकिन कंपनी इस पैसे से शेयर बाजार के जरिये मोटी कमाई कर रही है जो कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है।

आपदा के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है तो इन अरबों रुपयो का प्रयोग देशहित में किया जा सकता है, क्योंकि पुराने सिस्टम में जहां कर्मचारियों का जीपीएफ कटता है उसमें सरकार को खजाने से कुछ भी नहीं देना पड़ता है उल्टा कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से जीपीएफ फंड में जमा राशि सरकार विकास कार्यो प्रयोग करती थी। जीपीएफ सिस्टम ही कर्मचारियों, सरकारों व देश हित में है इसलिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री 1972 एक्ट के अनुसार कर्मचारियों व देश के भविष्य के लिए पुराने जीपीएफ सिस्टम को पुन: लागू कर व समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए एक देश -एक विधान के तहत पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

इस अवसर अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एलडी चौहान, जिला कांगड़ा से अध्यक्ष अरुण कानूनगो, सचिव संजीव मलगोत्रा, उपाध्यक्ष अजय कुमार, जिला शिमला से अध्यक्ष अमर शर्मा, जिला कुल्लू से अध्यक्ष कीर्ति सिंह, संजीव मलगोत्रा, रीता डोगरा, कपिल राज व अन्य ने भी पोस्टर अभियान के तहत सरकार से पेंशन बहाली की मांग की।