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ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए अपना हिस्सा बताए प्रदेश सरकार

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना-हमीरपुर रेललाइ

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Oct 2020 07:57 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 05:14 AM (IST)
ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए अपना हिस्सा बताए प्रदेश सरकार
ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए अपना हिस्सा बताए प्रदेश सरकार

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना-हमीरपुर रेललाइन हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए केंद्र के साथ प्रदेश सरकार को भी खर्च वहन करना होता है। अन्य राज्यों में रेललाइन निर्माण में खर्च की हिस्सेदारी पचास फीसद है, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए इसमें थोड़ी राहत दी जा सकती है। इस रेललाइन के लिए अब प्रदेश सरकार ही बता सकती है कि वह कितना हिस्सा वहन करेगी। इसके बाद ही इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। वह रविवार को धर्मशाला में 'दैनिक जागरण' के सवाल पर बोल रहे थे।

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गौर रहे कि ऊना-हमीरपुर रेललाइन का मामला बतौर सांसद अनुराग ठाकुर लंबे समय से उठाते रहे हैं। इस बार केंद्र में मंत्री बनने से लोगों की उम्मीद थी कि इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी यह रेल कागजों तक ही सीमित है।

---------- ऊना-हमीरपुर के बीच प्रस्तावित रेललाइन के लिए 54 किलोमीटर का टै्रक बनाना प्रस्तावित है। ऊना से वाया धनेटा निकलने वाली इस रेललाइन में पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं। ===================

54.100 किलोमीटर प्रस्तावित है रेललाइन ऊना से हमीरपुर रेललाइन 54.100 किलोमीटर प्रस्तावित है। इसमें 11 सुरंग बनेंगी, जबकि 15 बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें एक पुल 2.45 किलोमीटर लंबा होगा, जो इस रेललाइन पर सबसे लंबा पुल होगा। एक समय इस रेललाइन की निर्माण लागत 2850 करोड़ रुपये थी, जो अब संशोधित होकर 5821.74 करोड़ हो गई है। फाइनल सर्वेक्षण के मुताबिक ऊना से हमीरपुर तक पाच स्टेशन बनाए जाने की प्रस्तावित हैं। ऊना रेलवे स्टेशन को जंक्शन और हमीरपुर में रेल टíमनल बनाने का प्रस्ताव है।

================== कांग्रेस ने राजनीति की भेंट चढ़ाया केंद्रीय विवि

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले दिन से तय था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस देहरा और धर्मशाला में बनेगा। लेकिन जमीन उपलब्ध न होने से कांग्रेस ने पहले पांच साल तक इसे लटकाए रखा, फिर इसके लिए पैसे जमा नहीं करवाए। बाद में भाजपा ने पैसे जमा करवाए। केंद्रीय विवि ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अधिक बना दी। हस्तक्षेप कर डीपीआर 500 करोड़ बनाने को कहा, जिससे थोड़ी देरी हुई। अब डीपीआर केंद्र को भेज दी है। देहरा व धर्मशाला में इसके कैंपस बनेंगे। हिमाचल में नेशनल हाईवे प्रदेश सरकार की प्राथमिकता व एनएचएआइ की जमीन रिपोर्ट पर बनेंगे। बिलासपुर-भानुपल्ली राष्ट्रीय महत्व की रेलवे लाइन है और इस पर जो भी काम चल रहा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं।


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