टोल टैक्स बैरियर पर डलहौजी के वाहनों को छूट दिलाने की ्रगुहार
चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत में कैंट बोर्ड डलहौजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सड़क के करीब एक किलोमीटर हिस्से में कैंट बोर्ड प्रबंधन द्वारा लगाए गए टोल टैक्स बैरियर पर उपमंडल के वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई है।
संवाद सहयोगी, डलहौजी : चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत में कैंट बोर्ड डलहौजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सड़क के करीब एक किलोमीटर हिस्से में कैंट बोर्ड प्रबंधन द्वारा लगाए गए टोल टैक्स बैरियर पर उपमंडल के वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई है।
उपमंडल की विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में एक मांगपत्र प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल को सौंपा। वहीं रविवार को संपन्न हुए जनमंच कार्यक्रम में भी उक्त मांग उठाई गई थी। मुख्य सचेतक को सौंपें गए मांगपत्र में जनप्रतिनिधियों का कहना है बनीखेत में चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब एक किलोमीटर हिस्सा डलहौजी कैंट बोर्ड डलहौजी के अधीन आता है। जनप्रतिनिधियों के अनुसार अपने हिस्से की सड़क पर कैंट बोर्ड द्वारा टोल टैक्स बैरियर लगाया गया है जहां पर उपमंडल के वाहनों को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती और उपमंडल के वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाता है।
जनप्रतिनिधियों के अनुसार अपने ही क्षेत्र में वाहन चलाने पर महज एक किलोमीटर कैंट बोर्ड की सड़क का इस्तेमाल करने के बदले क्षेत्र के लोगों को अपने वाहनों का टोल टैक्स अदा करने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जबकि कैंट बोर्ड के हिस्से में आने वाली सड़क की मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य भी एनएच प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में उपमंडल के वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाना किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है।
लिहाजा इस मामले को प्रदेश सरकार द्वारा कैंट बोर्ड प्रबंधन डलहौजी के साथ उठाकर टोल टैक्स बैरियर पर उपमंडल डलहौजी के वाहनों को टोल टैक्स में छूट दिलवाई जाए। जनप्रतिनिधियों की इस मांग को विक्रम जरयाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उठाकर उपमंडल डलहौजी की विभिन्न पंचायतों के लोगों को कैंट बोर्ड प्रबंधन के टोल टैक्स बैरियर पर टोल टैक्स में छूट दिलवाने का हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। जरयाल ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को सांसद किशन कपूर के माध्यम से केंद्र स्तर पर भी उठाया जाएगा और लोगों को राहत दिलवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।