बर्फबारी वाली पंचायतों में एडवांस में पहुंचाया जाएगा राशन
चंबा -आल इंडिया वरिष्ठ सिटीजन फोरम की चंबा जिला यूनिट के प्रधान पीसी ओबराय ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुछेक विभागों को छोडकर शेष मे वरिष्ठ नागरिकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को भी संबंधित विभाग बेहतर तरीके से लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। पीसी ओबराय ने कहा कि पहली अक्तूबर को पूरे विश्व में वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन जिला स्तर पर कल्याण विभाग की ओर से उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्यक्त्रम का आयोजन किया जाता है। मगर बडे खेद का विषय है कि इस वर्ष चंबा जिला मुख्यालय में वरिष्ठ नागरिक दिवस पर कोई कार्यक्त्रम का आयोजन ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस अनदेखी से जिला के वरिष्ठ नागरिकों को खासा आघात लगा है क्योंकि
संवाद सहयोगी, चंबा : जिले के जनजातीय क्षेत्रों के अलावा ज्यादा बर्फबारी वाली पंचायतों में एडवांस में राशन पहुंचाने के प्रयास खाद्य आपूर्ति विभाग चंबा ने शुरू कर दिए हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। जिससे क्षेत्र में अधिक बर्फबारी होती है, तो उन्हें राशन की किल्लत का सामना न करना पड़े। सरकार की स्वीकृति मिलते ही इन क्षेत्रों में एडवांस में राशन की व्यवस्था सर्दियों के सीजन के लिए कर दी जाएगी। इस साल जनवरी व फरवरी में जिला में भारी हिमपात हुआ है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों के लिए पहले से ही राशन को एडवांस में भेजने की व्यवस्था है, लेकिन जिले की कई पंचायतें ऐसी है, जिन्हें जनजातीय दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में यहां राशन की व्यवस्था हर माह ही की जाती है। इसमें चुराह और सलूणी के ऊपरी क्षेत्र आते हैं। बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने के कारण यहां सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता। इसके चलते राशन कार्ड उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए विभाग की ओर से योजना तैयार की गई है। इसके लिए विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद यह व्यवस्था शुरू होगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अरविद शर्मा ने बताया कि इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे उपायुक्त चंबा को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद यह व्यवस्था चयनित पंचायतों में शुरू करवाई जाएगी।