तीसा विकास खंड में हुए सबसे ज्यादा मनरेगा कार्य

जागरण संवाददाता, चंबा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत चंबा जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान 22 लाख 43 हजार से अधिक मानव दिवस नवंबर तक अर्जित किए जा चुके हैं। जिला के खंड विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने कहा कि सर्वाधिक 4,42,562 मानव दिवस तीसा विकास खंड में अर्जित किए गए।

उन्होंने कहा कि चंबा जिला के भरमौर, भटियात, चंबा, मैहला, पांगी, सलूणी और तीसा विकास खंडों में चालू वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा योजना के तहत विभिन्न कार्यो पर 59 करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। इनमें मैहला विकास खंड में 11 करोड़ 52 लाख, भरमौर विकासखंड में 5 करोड़ 33 लाख, भटियात विकासखंड में 5 करोड़ 6 लाख, चंबा विकासखंड में 6 करोड़ 95 लाख, सलूणी विकासखंड में 9 करोड़ 71 लाख , तीसा विकासखंड में 11 करोड़ 58 लाख और पांगी विकासखंड में 9 करोड़ 23 लाख से अधिक की राशि मनरेगा में खर्च की जा चुकी है।

मनरेगा कामगारों के खातों की आधार सी¨डग की प्रगति की समीक्षा करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि आधार सी¨डग में भटियात में सबसे ज्यादा यानी 99. 92 फीसद आधार सी¨डग कर ली है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को हिदायत दी कि शत-प्रतिशत मनरेगा कामगारों के खातों की आधार सी¨डग का काम पूरा करना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने मनरेगा के भुगतान को भी समयबद्ध तरीके से करने की हिदायत जारी की। उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों को कहा कि मनरेगा के जिन 298 कार्यो की अभी तक जियो टै¨गग नहीं की गई है, उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए। इनमें भरमौर में 25, भटियात में 5, चंबा में 67, मैहला में 63, पांगी में 48, सलूणी में 41 जबकि तीसा में 49 कार्यों की जियो टै¨गग होनी बाकी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न आवास योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को अवश्य लाभ मिलना चाहिए।

उपायुक्त ने बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी भटियात को लक्कड़मंडी के परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व मनरेगा के तहत वृहद योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों को कहा कि जिले में कई जगह पर सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता है। इस दिशा में भी सभी खंड विकास अधिकारी प्रयास करें, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें।

उपायुक्त ने यह भी कहा कि पंचायत क्षेत्र के लिए सॉलिड-लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रभावी प्लान न केवल तैयार किया जाना चाहिए, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप देने की भी जरूरत है। प्लान की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही तैयार कर भेजी जाए।

इस मौके पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बलबीर ठाकुर और परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संजीव ठाकुर के अलावा विभिन्न खंडों के खंड विकास अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।