चंगर इलाकों में पेयजल संकट दूर करने की कवायद शुरू
जागरण संवाददाता बिलासपुर नयनादेवी विस हलके के तहत आने वाले पंजाब की सीमा के साथ सटे हुए चंगर के इलाकों की पीने के पानी के स्थाई संकट को दूर करने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है।
आइपीएच विभाग ने नई पेयजल योजना की डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार के जरिए ब्रिक्स बैंक को भेजी
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : विधानसभा क्षेत्र नयनादेवी के तहत चंगर इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। वर्षों पहले बनी पेयजल योजना से बढ़ी हुई आबादी को पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने से उनमें रोष है। गर्मियों के दिनों में इन क्षेत्रों के लोग दूरदराज के क्षेत्रों से पानी ढोते हैं। पंजाब के सीमाई क्षेत्र होने के कारण किसी भी नेता ने उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान इन क्षेत्रों के लिए पानी का स्थायी प्रबंध करने के मकसद से विभाग ने एक पेयजल योजना की डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार के जरिए ब्रिक्स बैंक को भेजी है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा।
नयनादेवी हलके के निचले क्षेत्र में भाखड़ा, सलोआ, बस्सी, टोबा, दबट, बैहल, मजारी व इसके आसपास के गांवों को पुरानी पेयजल योजना से पानी की सप्लाई दी जाती है। लेकिन इस योजना से लोगों के घरों में जरूरत के मुताबिक पानी नहीं पहुंचता है। आबादी ज्यादा होने के कारण अकसर चंगर इलाके में पेयजल संकट रहता है। आइपीएच विभाग के हेड ड्राफ्ट्समैन आरएल चंदेल ने बताया कि नई पेयजल योजना के लिए डीपीआर बनाई गई है। इसकी अनुमानित लागत करीब 63 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके लिए पानी भाखडा बांध के निचले हिस्से यानि टेल रेस टनल के आगे सतलुज नदी से उठाकर लोगों को सप्लाई किया जाएगा।
नकराणा पंचायत में दूर होगा पेयजल संकट
जागरण संवाददाता, स्वारघाट : पेयजल संकट से जूझने वाले नकराणा पंचायत को भी अब केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत पानी मिलने की उम्मीद बंध गई है। इस इलाके में गर्मियों में पानी का संकट रहता है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी केंद्र सरकार से करवा दी है। आने वाले दिनों में विभाग इस पर काम शुरू करेगा।
मंडल अभियंता अरविद वर्मा ने बताया नकराणा पंचायत क्षेत्र में काफी अरसे से पेयजल संकट है। यहां के लिए जुगाड़ से पेयजल की सप्लाई दी जाती है लेकिन फिर भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। इस इलाके के लिए हाल ही में मंजूर करीब तीन करोड़ रुपये से नई पेयजल स्कीम का निर्माण किया जाएगा।