खत्म करो इंतजार, कनिष्ठ अभियंताओं को दें पदोन्नति

हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ बिलासपुर जोन ने शुक्रवार रात बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। उन्हें संघ की समस्याओं से अवगत करवाया। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में मिले शिष्टमंडल में महासचिव अनूप गौतम, कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, विजय कुमार, प्रेम सिमर सहित कई अभियंता मौजूद रहे। उन्होंने पांच प्रतिशत दैनिक भत्ता बढ़ाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।

राजीव कुमार ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता लंबे समय से एक की पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए शीघ्र इनकी पदोन्नति कर सहायक अभियंता बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों की उम्मीदें टूट रही हैं। विभाग में 12 गैर हिमाचली इंजीनियरों को नौकरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग में 100 कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल) को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दी है, इनमें 12 गैर हिमाचली कनिष्ठ अभियंता को नौकरी का अवसर दिया है। सरकार के इस निर्णय से हिमाचल कनिष्ठ अभियंता संघ में रोष है। इससे हिमाचल प्रदेश का प्रशिक्षित इंजीनियर डिप्लोमा धारक और डिग्रीधारक बेरोजगार को निराशा ही हाथ लग रही है।

एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त हो रहे आलाधिकारियों के सेवाविस्तार का भी कड़ा विरोध जताया है। सरकार द्वारा यदि सेवाविस्तार देने के लिए गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जाते रहेंगे तो फिर पदोन्नति की आस में इंतजार कर रहे सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारी कहां जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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धार में उपतहसील बनाने की मांग

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : त्यूंन सरयून किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से परिधि गृह बिलासपुर में मिला। प्रतिनिधिमंडल में सभा के अध्यक्ष आशीष ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को धार से संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया। कहा कि आज भी लोगों को तहसील के कार्य करवाने के लिए लगभग 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करके घुमारवीं का रुख करना पड़ता है।

धार में 11 पंचायतें आती हैं, जहां की जनसंख्या करीब 55000 है, जिसमें से नौ पंचायतें सदर विधानसभा क्षेत्र व दो पंचायतें घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की हैं। यहां पर छह पटवार वृत्त हैं और उपतहसील के सरकार द्वारा तय किए मापदंड यह क्षेत्र पूरा करता है। उन्होंने बताया कि हरलोग को उपतहसील का दर्जा दिलवाने के लिए लगातार पिछले तीन दशकों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2021 तक राजस्व विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल नहीं लायी जा सकती है। इस समय नई उपतहसील, पटवार वृत्त पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हरलोग उपतहसील के लिए ब्योरा तैयार करने के आदेश जारी किए और जनता को आश्वासन दिया कि शीघ्र समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर रमेश शर्मा, धर्म सिंह, प्रकाश सांख्यान, ज्ञान चंद ठाकुर, अंकुश ठाकुर, आशीष चंदेल, मनीष चंदेल मौजूद रहे।

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