Move to Jagran APP

दो साल पहले की गई सीबीआइ जांच की मांग अब चढ़ सकती है सिरे

अवैध खनन व ओवरलोड पर लंबे समय से हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से दो साल से की जा रही सीबीआइ जांच की मांग सिरे चढ़ सकती है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 Mar 2021 07:10 AM (IST)Updated: Sun, 21 Mar 2021 07:10 AM (IST)
दो साल पहले की गई सीबीआइ जांच की मांग अब चढ़ सकती है सिरे
दो साल पहले की गई सीबीआइ जांच की मांग अब चढ़ सकती है सिरे

संवाद सहयोगी, रादौर : अवैध खनन व ओवरलोड पर लंबे समय से हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से की जा रही सीबीआइ जांच की मांग अब सिरे चढ़ती दिखाई दे रही है। जिसको लेकर अधिकारियों ने शिकायतकर्ता हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष वरयाम सिंह को सूचना भेजकर 23 मार्च को कार्यालय में बुलाया है, ताकि शिकायत पर आगामी कार्रवाई की जा सके। सीबीआइ जांच की मांग को लेकर 18 जून 2019 को अधिवक्ता वरयाम सिंह ने सीएम विडो पर शिकायत दी थी। जिसमें ओवरलोड व क्षेत्र में अवैध माइनिग की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई थी। इस शिकायत पर अब सरकार की ओर से नियुक्त विशिष्ट नागरिक नरेंद्र राणा गोलनी ने भी कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर दी है।

loksabha election banner

वरयाम सिंह ने बताया कि वह काफी समय से अवैध खनन व ओवरलोड का मुद्दा उठा रहे हैं। ओवरलोड के मामले में तो प्रशासन कुछ हद तक कंट्रोल कर पाया है लेकिन देर सवेर फिर भी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। वहीं अवैध खनन बेरोकटोक हो रहा है। उन्होंने दो वर्ष पहले सीएम विडो पर शिकायत देकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। इस दौरान कई बार रिपोर्ट जिला कार्यालयों में पहुंची तो उन्होंने अपनी मांग को बरकरार रखा। अब 23 मार्च को दोबारा उनकी अधिकारियों से बातचीत होगी। इस दौरान भी वह इसी मुद्दे को उठाएंगें और सीबीआइ जांच की मांग करेंगे। अगर इस मामले की जांच सीबीआई से होती है तो अवैध खनन व उससे होने वाले नुकसान के कई रहस्य खुल सकते हैं, जो कि क्षेत्र की जनता के हित में होगा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.