एनडीसी पोर्टल पर होगा डाटा, 1.66 लाख प्रापर्टी की रिपोर्ट यूएलबी को भेजी
एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) लेने के लिए शहरवासियों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम एरिया की हर प्रापर्टी का डाटा आनलाइन होगा।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) लेने के लिए शहरवासियों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम एरिया की हर प्रापर्टी का डाटा आनलाइन होगा। निगम कार्यालय की ओर से 1.66 लाख प्रापर्टी का डाटा यूएलबी को भेज दिया है। यह डाटा एनडीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्री के लिए आवेदन करन से पहले आनलाइन ही प्रापर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य चार्ज भरे जा सकेंगे। उसके बाद उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। डाटा एनडीसी पोर्टल पर होने से कई तरह की अनियमितताओं से भी बचा जा सकेगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। निगम एरिया में प्रापर्टी का ब्यौरा
रिहायशी युनिट : 92396
कमर्शियल : 246650
इंडस्ट्रीयल : 2910
इंस्टिट्यूशन : 475
मिक्सड युनिट : 1036
खाली पड़ी युनिट : 34248 हर प्रापर्टी आइडी होगी अपडेट
हर प्रापर्टी आइडी को यूएलबी द्वारा अपडेट किया जाएगा। अपडेट होने के बाद नए पोर्टल पर सभी आइडी को अपलोड किया जाएगा। उसके बाद प्रापर्टी आइडी को देखकर टैक्स भरा जाएगा। प्रापर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज को लेकर किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी। कई मामलों में लोग बिना टैक्स अदा किए ही रजिस्ट्री करवा लेते थे। लेकिन एनडीसी पोर्टल पर प्रापर्टी आइडी अपडेट होने के बाद जब भी कोई रजिस्ट्री के लिए आवेदन करेगा तो उसे पहले प्रापर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज भरना होगा। यह होगा फायदा
नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए टैक्स की त्रुटियों के चलते लोगों को दिक्कतें आ रही है। किसी का एरिया गलत अंकित है तो किसी का टैक्स बिल रेजिडेंशियल की बजाए कर्मशियल का लगा हुआ है। डाटा पोर्टल पर होने के बाद इस तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि प्रापर्टी मालिक दलालों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। यह मामला आ चुका सामने
निगम की फर्जी लेटर पैड पर प्रापर्टी की रिपोर्ट किए जाने का मामला भी सामने आ चुका है। इस लेटर हेड के जरिए अवैध कालोनी में रजिस्ट्री करवाने के लिए निगम का फर्जी लेटर पैड तैयार कर लिया गया। यह रिपोर्ट की गई कि प्लाट पुरानी आबादी क्षेत्र व नियमित कालोनी में है। जबकि अधिकारियों के मुताबिक जिस प्लाट की रजिस्ट्री होनी थी, वह नियमित कालोनी में नहीं है। ऐसे दो मामले सामने आने के बाद डिप्टी मुयनिसिपल कमिश्नर ने एसपी को मामले की जांच करवाकर एफआइआर करवाने के लिए पत्र लिखा। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन महिलाओं पर एफआइआर दर्ज की। निगम एरिया में सभी प्रापर्टी का ब्यौरा एनडीसी पोर्टल पर अपडेट करने के लिए यूएलबी को भेज दिया है। पोर्टल पर डाटा अपलोड होने के बाद किसी तरह की अनियमितता की संभावना नहीं रहेगी। प्रापर्टी मालिकों को टैक्स अदा करने में भी सहूलियत रहेगी। कार्यालय की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
विनोद नेहरा, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर।