अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की जगी आस, पोर्टल पर अपलोड करनी होगी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

अवैध कॉलोनियों को नियमित कराके लोगों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए नगर और ग्राम आयोजना विभाग की ओर से तैयार किए गए पोर्टल ह्लष्श्चद्धड्डह्म4ड्डठ्ठड्ड.द्दश्र1.द्बठ्ठ/ह्वड्डष् पर 31 मार्च तक अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, यह सब जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। लांच किए गए पोर्टल पर केवल कॉलोनी विकसित करने वाला कॉलोनाइजर, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए), या फिर स्थानीय बिल्डर अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के बारे में लॉगिन कर जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसको लेकर वीरवार को नगर निगम कार्यालय के सभागार में मेयर मदन चौहान, डीटीपी व निगम अधिकारियों की प्रॉपर्टी डीलरों, कॉलोनाइजर व आरडब्ल्यूए के साथ बैठक हुई। मेयर मदन चौहान व डीटीपी अमित मधोलिया 31 मार्च तक पॉर्टल पर लॉगिन कर जानकारी अपलोड करने बारे निर्देश दिए। इस बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, कार्यकारी अधिकारी अरूण कुमार भार्गव, पार्षद राम आसरे, संजीव कुमार, अनिल कांबोज आदि मौजूद रहें। बढ़ते कोरोना वायरस के काल में भी बैठक में नियमों की पालना नहीं की गई। अधिकतर लोग व अधिकारी बिना मास्क के पहुंचे। पॉर्टल पर देनी होगी कॉलोनी में किन सुविधाओं की है जरूरत :

मेयर ने कहा कि सरकार ने अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों की मूलभूत जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सीवर लाइन, सड़क आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है, ताकि इन कॉलोनियों को नियमित किया जा सके। पोर्टल या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर ये जानकारी करनी होगी अपलोड- डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि पोर्टल पर जानकारी अपलोड करते समय ध्यान रखें कि इसमें पूरी कॉलोनी की जानकारी देनी होगी। इसमें कॉलोनी की लोकेशन, कुल क्षेत्रफल, निर्मित और खाली मकानों की जानकारी, रहने वाले परिवारों की संख्या, कॉलोनी का नक्शा, किस साल में कॉलोनी विकसित हुई। वर्तमान में दी जा रहीं सुविधाएं क्या हैं, सीवर लाइन है या नहीं। सड़कों की चौड़ाई और रोड मेप, बिजली के मीटरों की वर्तमान स्थिति क्या है, पार्क है या नहीं। कम्युनिटी साइट का प्रावधान है नहीं। यह सभी जानकारी पूरे विस्तार से देनी होंगी। उसी के अनुसार सुविधाएं देने के लिए विभाग योजना तैयार करेगा।