आंगनबाड़ी वर्करों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों के धरने को 42वां दिन हो गया है। वीरवार को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य प्रधान संजय भट्ट की अध्यक्षता में किया गया। धरने का संचालन छछरौली की रमेश और यमुनानगर की माधुरी ने किया। वर्कर व हेल्पर रोष मार्च निकालते हुए एडीसी कार्यालय तक पहुंची। यहां एडीसी को ज्ञापन दिया।

जिला प्रेस सचिव रितु गुप्ता ने कहा कि सरकार हमारी मांगों के प्रति अब भी संवेदनशील नहीं है। कागजों में टाल मटोल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम अपने निश्चय पर कायम रहेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक धरना जारी रहेगा। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। मौके पर सुदेश, वीना, लीला, सीमा, नथनी, मिथलेश गुप्ता, नीलम, संतोष, अनीता, गुलशन, सुमित, सुगंधा, अरूणा उपस्थित थे। दूसरी यूनियन ने भी खोला मोर्चा :

आंगनबाड़ी वर्करों व व हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू व सर्व कर्मचारी संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनाज मंडी गेट के सामने उप प्रधान दयावती की अध्यक्षता में धरना दिया। इसका संचालन सुनीता करेहड़ा ने किया। रिटायर कर्मचारी संघ जिला प्रधान विनोद त्यागी, रोशन लाल व बर्खास्त पीटीआई शिक्षक जिला प्रधान यशपाल राणा ने कहा कि सरकार आइसीडीएस और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूलों में तब्दील कर प्राइवेट हाथों में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। ये हैं मांगें :

- आंगनबाड़ी वाड़ी वर्कर व हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपये लागू किया जाए।

- 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करते हुए महंगाई भत्ते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए। महंगाई भते का बकाया एरियर भी तुरंत दिया जाए। हेल्पर के पदनाम को बदला जाए।

- विभाग द्वारा बिना फोन व अन्य संसाधन दिए वर्कर्स पर आनलाइन काम का दबाव बनाना बंद किया जाए।

- प्रधानमंत्री ने सितबर 2018 में की गई वर्कर व हेल्पर की 1500 एवं 750 रुपये की बढ़ोतरी को एरियर समेत दिया जाए।

- वर्कर को पांच लाख व हेल्पर को तीन लाख रुपये रिटायरमेंट लाभ दिया जाए।

- आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति को तुंरत लागू किया जाए ।

- आंगनबाड़ी केंद्रों का बढ़ा किराया ग्रामीण क्षेत्र का दो हजार, छोटे कस्बे व शहर का तीन हजार व बड़े शहरों का पांच हजार रूपये लागू किया जाए सहित अन्य मांगों को पूरा किया जाए।