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डबवाली में फूड प्रोसेसिग यूनिट लगाए सरकार, पल्प तैयार करके बाहर भेज सकते हैं

डबवाली। विधायक अमित सिहाग ने बजट सत्र में सरकार से अबूबशहर में फूड प्रोसेसि

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 07:59 AM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 07:59 AM (IST)
डबवाली में फूड प्रोसेसिग यूनिट लगाए सरकार, पल्प तैयार करके बाहर भेज सकते हैं
डबवाली में फूड प्रोसेसिग यूनिट लगाए सरकार, पल्प तैयार करके बाहर भेज सकते हैं

संवाद सहयोगी, डबवाली। विधायक अमित सिहाग ने बजट सत्र में सरकार से अबूबशहर में फूड प्रोसेसिग यूनिट लगाने की मांग रखी है। विधायक ने सदन में कहा कि सरकार कृषि संबंधित मुख्य रूप से तीन व्यवस्थाओं वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देना, कच्चे माल की जगह उसे पका कर बेचने व हर जिले में उद्योग खास कर कृषि संबंधित उद्योग को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। सिहाग ने कहा कि अगर इन तीनों व्यवस्थाओं को जोड़ कर देखा जाए तो डबवाली हलके में बागवानी बहुत ज्यादा की जाती है, ऐसे में बागवानी से संबंधित उद्योग लगाने की जरूरत है।

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सिहाग ने सदन में कहा कि डबवाली पंजाब व राजस्थान से सटा हुआ है और साथ लगते पंजाब एवं राजस्थान के भाग में भी बड़े पैमाने पर बागवानी की जाती है। उन्होंने कहा कि केवल सिरसा जिले में करीबन 15000 हैक्टेयर में किन्नू व माल्टा, 3000 हैक्टेयर में अमरूद और करीबन 1000 हैक्टेयर में टमाटर की खेती होती है अगर सरकार यहां फूड प्रोसेसिग यूनिट लगाने का काम करती है तो इनका पल्प तैयार करके बाहर भेजा जा सकता है। इसके साथ ही नींबू और आंवले की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

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बागवानी मंडी का निर्माण हो सकता है

विधायक ने कहा कि डबवाली के गांव मांगेआना में इंडो इजरायल तकनीक से लैस नर्सरी है। जहां से किसानों को पौध भी आसानी से उपलब्ध हो रही है, वहीं करीब 350 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। उन्होंने बताया कांग्रेस सरकार के समय अबूबशहर में किन्नू वैक्सिग व ग्रेडिग प्लांट लगाया गया था जो बाद में किन्ही कारणों के चलते बंद हो गया था।

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हां, बागवानी अधिक हो रही है

विधायक की मांग पर सहमति जताते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने माना कि इस इलाके में बागवानी बड़े स्तर पर होती है और यहां इससे संबंधित उद्योग लगाने की भी आवश्यक्ता भी है। सरकार ने एफपीओ के माध्यम से इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस पर विधायक ने कहा कि सरकार जब खुद मानती है कि इस क्षेत्र में बागवानी अधिक होती है तो ऐसे में एफपीओ की जगह सरकार खुद पैसा लगा कर यहां उद्योग विकसित करे।


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