एजेंसियों पर जबरन दामी काटने का आरोप, हाई कोर्ट जाएंगे आढ़ती

संवाद सहयोगी, डबवाली : देरी से भुगतान का आरोप लगा आढ़ती की दामी से ब्याज काटने की स्याही सूखी नहीं थी कि खरीद एजेंसियों ने अब लस्टर लॉस के नाम पर आढ़तियों की दामी रोक ली है। इस रवैये के खिलाफ आढ़तियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। रणनीति करनाल के नमस्ते चौक स्थित होटल उमंग में बनाई गई। यहां हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जुटे थे। आढ़तियों ने खरीद एजेंसियों पर जरबन दामी काटने का आरोप लगाया।

एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता गुरदीप कामरा डबवाली ने बताया कि हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। पोर्टल के माध्यम से कॉटन, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि सभी फसलों की बिक्री एक-एक करके सरकार आढ़तियों से छीन रही है। इसका भी विरोध करने का निर्णय लिया गया। अगले सप्ताह सिरसा में चार राज्यों की एसोसिएशनों की एक संयुक्त बैठक सिरसा में रखी गई है। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ना मानी तो बरौदा उपचुनाव के दौरान व्यापारी अपने स्तर पर सरकार के विरुद्ध रैली करेंगे। कामरा ने बताया कि आगामी सीजन में सरकार फसलों की खरीद व भुगतान डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकती है। इस पर सभी ने विरोध जताया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम तब ही काम करेंगे, जब भुगतान आढ़ती के माध्यम से होगा। सीमांत राज्यों के किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन पर बिकनी चाहिए।

इस बैठक में महासचिव विकास सिघल, रामअवतार हांसी, पवन गर्ग हिसार, बनारसी दास कुरुक्षेत्र, जयमल, गौरव तवेतिया, विजय चौधरी, अक्षय अग्रवाल, विकास बांसल, राजेश अरोड़ा, पवन गोयल, हरदीप सरकारीया, रजनीश चौधरी, हर्ष गिरधर, रोबिन नरवाल, दुनी चंद, शिव कुमार, गौरव गुप्ता, राजेश अरोड़ा उपस्थित थे।