शहर में अब पांच और संचालित होंगी सिटी बस, गांधी कैंप प्रकरण भी सुलझाएगा निगम

जागरण संवाददाता, रोहतक : नए साल में नगर निगम शहरी जनता को सौगात देने की तैयारी में है। अभी तक शहर में 10 सिटी बसों का संचालन होता है। हालांकि अब पांच अन्य सिटी बसों के संचालन की योजना निगम ने तय की है। प्रापर्टी टैक्स को लेकर निजी एजेंसी का पोर्टल बंद किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर 2.19 लाख प्रापर्टी यूनिट का ब्योरा अपलोड कर दिया है। अब निगम इन सभी उपभोक्ताओं को सेल्फ असिसमेंट के नोटिस देगा।

नगर निगम के आयुक्त डा. नरहरि बांगड़ ने वीरवार को प्रेसवार्ता करके आगामी साल की योजनाओं और तैयारियों से रूबरू हुए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए आयुक्त ने बताया कि नगर निगम अपने आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सरकारी दुकानों का मासिक किराया न देने वालों की दुकानें सील की गई हैं। इसी तरह से निगम की खाली पड़ी जमीनों जैसे 265 गज मेडिकल मोड पर है, इसकी आक्शन करेंगे। सुनारिया में 32 एकड़ जमीन से कब्जा खाली कराया गया है। शहर में अन्य प्राइम लोकेशन पर भी छोटे-छोटे बेहद महंगे जमीन के टुकड़े हैं उन्हें कब्जे में लिया जाएगा। वहीं, अमृत योजना में सीवरेज व पेयजल आपूर्ति के अलावा विकास कार्यों को लेकर भी बताया। वहीं, प्रत्येक वार्ड में पार्षदों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित होंगी। गांधी कैंप विवाद भी सुलझाने के मूड में निगम

गांधी कैंप विवाद को सुलझाने के मूड में निगम के अधिकारी हैं। आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि पावर हाउस पर दुकानों के निर्माण का कार्य अटका हुआ है। सरकार से बजट मांगा है। जिससे अटके हुए काम हो सकें। नए एस्टीमेंट में लिफ्ट, फ्लोर, शौचालय भी निर्मित होंगे। पहले 18 स्क्वेयर फीट की दुकानें थीं, अब इनका साइज 12 स्क्वेयर फीट कर दिया है। इसी तरह से चिन्योट कालोनी में रिहायशी मकान वालों को प्लाट उपलब्ध कराने पीजीआइ से 5200 गज जमीन मिल चुकी है। 700 प्रापर्टी यूनिट निर्माणाधीन दिखाईं, जांच

आयुक्त ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में करीब 700 प्रापर्टी यूनिट निर्माणाधीन दिखाई हैं। इन यूनिट पर निर्माण हुआ कि नहीं इसे लेकर बिल्डिग ब्रांच को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी बताया कि प्रापर्टी टैक्स में टाप-50 बकाएदारों को नोटिस दिए जा चुके हैं और बकाया वसूला जा चुका है। इसी तरह से सेल्फ असिसमेंट यानी कोई टैक्स जमा कराने में खाली और निर्माण होने की सूचना देगा। बाद में निगम की टीमें भी मौके पर जाकर सच्चाई पता करेंगी। यदि कुल 10 फीसद से अधिक का असिसमेंट में अंतर पाया गया तो निगम जुर्माने के साथ ही जो भी नियमानुसार शुल्क जमा कराना होगा वह जमा कराया जाएगा। जनता से अपील राइट टू सर्विस एक्ट का उठाएं लाभ

जनता को जागरूक करते हुए आयुक्त ने कहा कि यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी तंग करता है तो जनता के पास राइट टू सर्विस एक्ट का विकल्प खुला हुआ है। इन्होंने बताया कि जनता इस एक्ट का फायदा उठाए। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दें। राइट टू सर्विस एक्ट से संबंधित नियमों को लेकर सभी विभागों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एक्ट का यही फायदा है कि निर्धारित अवधि में हर हाल में अधिकारी-कर्मचारियों को काम करना होगा। बहानेबाजी नहीं चलगी।