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पालिका कालोनी में नोटिस देकर कार्रवाई करना भूले चार विभाग

भिवानी रोड स्थित पालिका कालोनी में झुग्गी वालों ने प्लाट मालिकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चार विभागों की लापरवाही के चलते हालात खराब हो गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 08:57 AM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 08:57 AM (IST)
पालिका कालोनी में नोटिस देकर कार्रवाई करना भूले चार विभाग
पालिका कालोनी में नोटिस देकर कार्रवाई करना भूले चार विभाग

जागरण संवाददाता, रोहतक : भिवानी रोड स्थित पालिका कालोनी में झुग्गी वालों ने प्लाट मालिकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चार विभागों की लापरवाही के चलते हालात खराब हो गए हैं। वजह है कि प्लाट पर झुग्गी वालों का कब्जा है। पेयजल और बिजली तक के अवैध कनेक्शन बताए गए हैं। दूसरी ओर खुले में शौच करने से लेकर स्वच्छता के नियमों की यहां धज्जियां उड़ रहीं हैं। सेक्टर वालों ने मांग की है कि जनस्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और बिजली निगम के अलावा पुलिस भी शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रही। यही वजह है कि प्लाट खाली नहीं हो रहे।

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पालिका कालोनी में प्रधान मामराज कौशिक, उप प्रधान डा. नरेश दलाल ने बैठक में बताया है कि सरकारी कालोनी होने के बावजूद यहां से कब्जे नहीं हटाए जा रहे हैं। शिकायत करने पर प्लाट वालों पर लगातार झूठे केस करा दिए जाते हैं।

प्रधान मामराज ने बताया है कि 1985 में यह कालोनी काटी गई थी। करीब 232 में से 140 से अधिक प्लाट पर झुग्गी वालों का कब्जा है। नगर निगम कार्यालय में शिकायत करते हैं तो वह नोटिस देकर कार्रवाई करना भूल जाते हैं। झुग्गी वालों पर कार्रवाई के बजाय कई प्लाट मालिकों पर ही झूठे केस दर्ज करा दिए गए। बिजली निगम ने भी अवैध कनेक्शन नहीं काटे। कई कालोनियों तक का रास्ता बंद हो गया है। नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी दावा किया गया है कि अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। पूरे प्रकरण में कार्रवाई नहीं हो रही है।

पहले रखा गया था मोबाइल टॉयलेट

स्थानीय निवासी मास्टर दयानंद, महेश, पंकज आदि ने बताया है कि तीन साल से नगर निगम कार्यालय में शिकायत कर रहे हैं। जब पूरे प्रकरण में शिकायतें की गईं तो नगर निगम प्रशासन ने मोबाइल टॉयलेट रखवा दीं। इसके बाद दावा कर दिया कि कार्रवाई कर दी गई है। निगम प्रशासन पर यह भी आरोप लगाए हैं कि पूरे प्रकरण में अधिकारी राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि कार्रवाई किए बगैर ही संबंधित लोग वापस लौट जाते हैं। झुग्गी वालों को हटवाया नहीं जाता।


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