अनाधिकृत कालोनियों में जिलावासी न खरीदें प्लाट : डीसी
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें।
जागरण संवाददाता, रोहतक : डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अवैध कालोनियों में प्लाट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है।
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि रोहतक तहसील में सांपला शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र में भू माफियाओं की ओर से अवैध कालोनी काटी जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार सांपला को निर्देश दिए हैं कि वे चिन्हित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री ना करें। इसके साथ ही उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को भी निर्देश दिए कि अवैध कालोनियों में न तो बिजली के खंभे लगाए जाएं, न ही ट्रांसफार्मर, न ही बिजली के कनेक्शन दिया जाए।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला के सांपला उपमंडल के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में गांव गढ़ी सांपला व इस्माइला-11बी में अनाधिकृत कालोनियां विकसित करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वे इन अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट इत्यादि न खरीदें तथा मेहनत की कमाई को ऐसी जगह निवेश न करें। उन्होंने संबंधित तहसीलदार को निर्देश जारी किए है कि वे इन क्षेत्रों में कोई भी सेल डीड पंजीकृत न करें।
-यहां प्लाट न खरीदें आमजन
गांव/क्षेत्र खसरा संख्या/किला संख्या
गढ़ी सांपला- 12//2, 3, 7, 8, 13, 14, 17/1, 20, 21//9, 11, 12, 19 एमआइएन, 20, 22//14, 16, 37// 23, 24
इस्माइला-11बी 172//21/2, 22, 23
सेक्टरों में रहने वाले को सेक्टर में ही मिलेंगी सुविधाएं : डीसी
जागरण संवाददाता, रोहतक : डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 'आजादी के 75वें अमृत महोत्सव' के अवसर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए उनके सेक्टरों में ही नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, स्कूल व क्रेच खोलने का निर्णय लिया है।
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार अपने प्रदेश के लोगों के हित में नित नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सभी जोन के सेक्टरों में ही नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, स्कूल व क्रेच खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि उक्त संस्थाओं की साइट देने में पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से ई-नीलामी के माध्यम से साइट देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 18 दिसंबर 2021 को वेबपोर्टल के माध्यम ई-नीलामी की जाएगी, नीलामी की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होगी।