पालिका की सीमा विस्तार के लिए होगा सर्वे
जिला पालिका आयुक्त गौरव कुमार ने सचिव पवित्र गुलिया को पालिका सीमा विस्तार सहित अवैध कालोनियों का सर्वे करवाकर केस सरकार के पास भेजने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, समालखा : जिला पालिका आयुक्त गौरव कुमार ने सचिव पवित्र गुलिया को पालिका सीमा विस्तार सहित अवैध कालोनियों का सर्वे करवाकर केस सरकार के पास भेजने के निर्देश दिए हैं।
आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने पालिका आयुक्त को गत 12 फरवरी को लिखित आवेदन दिया है। शुक्रवार को दूसरी बार आयुक्त से इस बारे में मिले थे। कपूर ने बताया वर्ष 1995 के बाद से पालिका सीमा का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि आबादी ढाई गुना बढ़ चुकी है। कस्बे के चारों ओर अवैध कालोनियां फैल गई हैं, जहां 10 से 15 हजार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं। पेयजल, बिजली, सड़क, सीवर, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनका जीवन नारकीय है। रिवेन्यू स्टेट तक हो विस्तार
कपूर ने कहा कि पालिका का अपना रिवेन्यू क्षेत्र है। जमीन की खरीद और बिक्री पर पालिका को स्टांप ड्यूटी मिलती है। राजस्व लेने के बाद नपा अवैध कहकर वहां सुविधाएं नहीं देती है। यह क्षेत्र किसी ग्राम पंचायत के अधीन भी नहीं है । लोग नपा और पंचायत के चुनाव में वोट के अधिकार से वंचित रहते हैं। समालखा में हुडा और हाउसिग बोर्ड का सेक्टर भी नहीं है। अवैध निर्माण पर डीटीपी का बुलडोजर चलता है। कस्बे की आबादी के बीच भी कई पॉकेट हैं जो अवैध हैं, जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है।
इन कालोनियों के सर्वे की मांग
प्रीतमपुरा, भरतनगर, न्यू दुर्गा कालोनी, तारा एनक्लेव, शास्त्री, संगम व सीताराम कालोनी एक्सटेंशन,चोपड़ा एंक्लेव, मयूर विहार आदि दर्जनों कालोनियों को तत्काल स्वीकृत करवाने की मांग की। यहां के लोगों को मतदान का अधिकार देने कहा है। मूलभूत सुविधाएं मुहैय्या कराने को कहा है।