अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम के निर्माण में घोटाला, निलंबित होंगे दो एक्सईएन सहित तीन अधिकारी

अंबाला, [दीपक बहल]। अंबाला कैंट के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबाल एसोसिएशन) से अप्रूव्ड अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम में 46 करोड़ के घोटाले में दो एक्सईएन सहित तीन अधिकारियों को निलंबित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अनुराग रस्तोगी ने हस्ताक्षर कर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। इस घोटाले में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के तीन अधिकारियों के अलावा और कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं, इसकी नियमित जांच की भी सिफारिश की गई है। निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में निर्माण सामग्री का आडिट भी होगा।

इस प्रोजेक्ट का सन 2017 में 40 करोड़ रुपये का टेंडर डाला गया, जिसे तीन बार रिवाइज कर 117 करोड़ का कर दिया गया। अंबाला में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (एसई) ने भी रिवाइज पर आपत्ति नहीं उठाई, जिस कारण 46 करोड़ का घोटाला हुआ। घोटाले में विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भले ही एक कार्यकारी अभियंता, तत्कालीन एसडीओ, मौजूद कुरुक्षेत्र के कार्यकारी अभियंता और जेई के लिए की गई हो, लेकिन इसकी छींटें एसई पर भी पड़ती दिख रहीं हैं। टेंडर के रेट रिवाइज करने की फाइल भी चंडीगढ़ मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों से होकर गई। अब यह भी देखा जाएगा कि इसमें भी कौन-कौन सी बड़ी मछलियां लिप्त हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल आते ही घोटाले में लिप्त अफसरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

जो सामान आया ही नहीं, उसका भी किया भुगतान

इस घोटाले में स्टील और अन्य सामग्री की अधिक खरीद दिखाकर स्टेडियम निर्माण में सामान लगा दिखा दिया गया। इसमें सामने आया कि 36 करोड़ रुपये का जो सामान आया ही नहीं, उसका भी भुगतान कर दिया गया। इतना ही नहीं स्टील के रेट भी बढ़ा दिए गए। जांच में पता चला कि स्टेडियम में जो 33 हजार क्विंटल स्टील लगने की बात कही जा रही थी, वह महज साढ़े 13 हजार क्विंटल ही पाया गया। हालांकि 3270 क्विंटल स्टील साइट पर पड़ा था। टेंडर में 62 रुपये प्रति किलो स्टील देने की बात कही गई थी, लेकिन इस रेट को 138 रुपये पहुंचा दिया गया।

कार्रवाई की जा रही है : अनुराग रस्तोगी

लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि इस मामले में कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और नियमित जांच होगी।