विकास कार्य न होने पर पार्षद का आयुक्त कार्यालय पर धरना

जागरण संवाददाता, पानीपत :

नगर निगम के वार्ड नंबर-2 में विकास कार्य न होने से खफा पार्षद कमलेश मजोका सोमवार से नगर निगम कार्यालय के बाहर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गई। उनके ससुर मदन मजोका सहित वार्ड के लोग भी धरने पर बैठे। पार्षद ने बताया कि वार्ड में जो सड़कों का कार्य शुरू किया गया था, उसके पिछले वर्ष टेंडर लगे थे। अब विकास कार्य रोक दिया गया। अन्य वार्डो में कार्य चल रहे हैं। नूरवाला के सरकारी स्कूल की तीन कनाल आठ मरले जगह है, जिसमें तीन हजार बच्चे तीन शिफ्ट में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जगह कम होने तथा बच्चे अधिक होने के कारण पढाई में दिक्कत आ रही है। यह मामला हाउस की मीटिंग में उठा था, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। कृपाल आश्रम के सामने 11 एकड़ नगर निगम की खाली जमीन पड़ी है। इस पर स्कूल बनाने की मांग है, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा। वार्ड का पार्क निर्माण नहीं करवाया जा रहा।

हरिजन चौपाल से लेकर बरसत रोड तक सड़क टूट चुकी है। गहरे गढ्डे सड़क में हो गए हैं। वार्ड के लोग रोजाना हमारे पास गली नाली बनाने के लिए आते है। दस महीने से निगम की हाउस की बैठक तक नहीं हुई। जनता के हितों को देखते हुए धरना शुरू किया है।

पार्षद कमलेश के ससुर मदन मजोका ने कहा कि वार्ड में पीने के पानी तक की समस्या चल रही है। गंदे पानी की निकासी के लिए जो नाला बनाया गया, उससे हरिजन चौपाल से लेकर बरसत रोड तक सड़क टूटी चुकी है। धूल उड़ती रहती है। इसकी मरम्मत होनी चाहिए। पूरा दिन धरने पर बैठे हैं, कोई अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा।

वार्ड -2 की ग्राउंड रिपोर्ट

इस वार्ड में आठ कालोनी शामिल हैं, जिनमें मोती नगर, जसबीर कालोनी, इंदिरा विहार, परशु राम कालोनी, नूरवाला गांव, मोती राम कालोनी, हरी सिंह कालोनी तथा बिल्लू कालोनी शामिल है। वार्ड में गलियों में पानी भरा हुआ है। लोगों को घरों में आने जाने के लिए भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जगह-जगह सड़क टूटी पड़ी है। वार्ड की हालत स्लम बस्ती से भी बदतर है। गंदे पानी की निकासी न होने के कारण हल्की सी बारिश में ही घरों में पानी घुस जाता है। वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पीने के पानी की आपूर्ति भी लोगों नहीं मिल पा रही। वार्ड में ज्यादातर कालोनी अवैध कालोनी में शामिल है।

वार्ड वासी बोले

मुख्य गली की हालत बदहाल : दर्शन

नूरवाला से देवी मंदिर की मुख्य गली टूटी पड़ी है। दो-दो फीट पानी भरा हुआ है। कई सालों से यह सड़क टूटी पड़ी है। कोई सुनवाई नहीं होती।

सड़क का टेंडर हुआ वर्क आर्डर नहीं

वार्ड वासी दलीप सिंह नंबरदार का कहना है कि सरकारी स्कूल के पीछे की गली 35 साल से कच्ची पड़ी है। उनका टेंडर हो चुका है। वर्क आर्डर नहीं किया जा रहा है। सड़क के गढ्डे में पानी भरा हुआ है। ज्यादातर सड़कें टूटी पड़ी। गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही।

नगर निगम आयुक्त वीणा हुड्डा से सीधी बातचीत

सवाल : वार्ड में विकास नहीं हो रहा। पार्षद को धरने पर बैठना पड़ा है। इसकी जवाबदेही किसकी है?

जवाब : अधिकारी बाहर गए हुए थे, इसीलिए नहीं मिल पाए। अवैध कालोनी वैध करवाने के लिए आरडब्लूए बनाकर नगर निगम के साथ संयुक्त खाता खुलवाएं। एक हजार रुपये प्रति गज डवलपमेंट चार्ज जमा करवाएं। सरकार की इस नीति के तहत ही कालोनियों का विकास होगा।

सवाल : सरकारी स्कूल में जगह कमी का मामला हल नहीं हो रहा है?

जवाब : नगर निगम हाउस बैठक में सरकारी स्कूल की जगह का प्रस्ताव पास हो चुका है, जो सरकार को भेजा गया है। वहां से जवाब आने पर काम शुरू होगा।

सवाल : वार्ड में सफाई नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, ऐसा क्यों?

जवाब : निदेशक से आज भी सफाई कर्मचारियों के लिए बात की है। सफाई कर्मचारी मिलते हैं तो वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

सवाल : कितने वार्डो में आरडब्लूए का गठन हुआ। कितने वार्डो संयुक्त खाते खोले गए हैं।

जवाब : किसी भी वार्ड में संयुक्त खाता नहीं खुला। वार्ड वासी डेवलपमेंट चार्ज नहीं भर रहे। बिना सार्वजनिक मंच बने यह संभव नहीं है। कुछ पार्षदों ने एक हजार रुपये डेवलपमेंट चार्ज का विरोध किया। उनके विरोध पत्र सरकार के भेजे गए हैं।

मेयर सहित पांच पार्षदों का समर्थन

धरना दे रही पार्षद कमलेश मजोका को मेयर सुरेश वर्मा सहित पार्षद जयकुमार, संजीता, मंजू कादियान ने समर्थन दिया। धरना स्थल पर पार्षद जयकुमार, पार्षद पति रामचंद्र कादियान, सरदार बलजीत, संजीव काला बुग्गी वाला तथा मेयर सुरेश वर्मा पहुंचे।

पार्षद जयकुमार ने कहा कि उन्होंने भी आयुक्त कार्यालय पर छह माह पहले धरना दिया था। कई दिनों तक चले धरने के बाद उसे अधिकारियों के आश्वासन कोरे हो गए। हालत जस के तस बने हुए हैं। पार्षदों ने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में अवैध कालोनी को वैध करने की घोषणा की थी जिसे लागू किया जाना चाहिए।