माडल स्कूलों में प्राचार्य व पीजीटी ने नहीं किया ज्वाइन, निदेशालय ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, पानीपत : प्रदेश के राजकीय माडल संस्कृति सीनियर सैकेंडरी स्कूल में नियुक्त किए गए कुछ प्राचार्य व पीजीटी द्वारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है। वहीं कुछ ने ज्वाइन करने के बाद एमआइएस पोर्टल पर ज्वाइनिग संबंधित जानकारी अपडेट नहीं की है। इस पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए बचे प्राचार्य व पीजीटी को तुरंत ज्वाइनिग करने व जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हाल में चल रही आनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो।

गौरतलब है कि प्रदेश में 137 स्कूलों को राजकीय माडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है। उक्त स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मौजूदा सत्र 2021-22 में सीबीएसई पैटर्न से ही पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। पानीपत में भी छह स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता मिली है। उक्त स्कूलों में साक्षात्कार के बाद ही प्राचार्य व विभिन्न विषयों के पीजीटी की नियुक्ति की गई थी। स्कूल शिक्षा निदेशालय के पत्र के मुताबिक निदेशालय के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विषयों के कुछ प्राचार्य और पीजीटी ने ज्वाइन नहीं किया है या एमआइएस पोर्टल पर अपनी ज्वाइनिग को अपडेट नहीं किया है।

निदेशालय का कहना है कि इससे आनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या बाद के चरण में मामलों को आमंत्रित करने का कारण बन सकता है। ऐसे में निदेशालय ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि अपने अधीनस्थ स्कूलों प्राचार्य व शिक्षकों को विभाग के एमआइएस पोर्टल पर अपनी कार्य मुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी अपडेट करने के निर्देश दें। ताकि आनलाइन ट्रांसफर पालिसी में किसी तरह की दिक्कत न हो। निदेशालय ने साफ शब्दों में कहा है कि निर्देशों की अवेहलना या किसी प्रकार की देरी की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पहले भी कई बार लिखे जा चुके हैं पत्र

राजकीय माडल सीसे स्कूलों के कुछ प्राचार्य व पीजीटी द्वारा ज्वाइनिग न करने व ज्वाइनिग के बाद जानकारी एमआइएस पोर्टल पर अपडेट न करने का मामला संज्ञान में आने पर निदेशालय की ओर से 7, 19 व 25 मार्च तथा 2 जुलाई को भी पत्र लिखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी न तो कुछ ने ज्वाइन किया और न ज्वाइन करने संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट की। ऐसे में निदेशालय ने 28 जुलाई को एक बार फिर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख निर्देश दिए हैं।