रजवाहे की जमीन से खुद कब्जे हटा रहे लोग, सरकारी आफिस व क्वार्टर भी खाली करने का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, पानीपत : रजवाहे की जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमले का विरोध कर पत्थर बरसाने के मामले में माडल टाउन थाना पुलिस ने सिचाई विभाग के एसडीएम सर्बजीत के बयान पर दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरी ओर एक तरफ जहां उक्त जमीन पर बने मकान आदि को तोड़कर कुछ लोग खुद कब्जा हटाने में लगे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों को भी क्वार्टर व आफिस खाली करने को लेकर दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही डीसी की ओर से कब्जा हटाने की उक्त कार्रवाई को लेकर तीन अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है।अब जैसे ही पुलिस फोर्स मिलेगी, वैसे ही कब्जा न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एसडीओ के बयान पर लोगों के खिलाफ केस दर्ज

सिचाई विभाग के एसडीओ सर्बजीत सिंह ने माडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 13 जनवरी को कनिष्ठ अभियंता रोहित कुमार व ड्यूटी मजिस्ट्रेट एटीपी नवीन कुमार बंद पुरानी पानीपत माइनर की जगह पर हुए अवैध कब्जे हटवाने के लिए गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद था।लेकिन कुछ कब्जाधारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए न केवल हंगामा किया, बल्कि पत्थरबाजी करके सरकारी जेसीबी के शीशे तक तोड़ दिए। जेसीबी आपरेटर ने भागकर अपनी जान बचाई। एसडीओ ने पुलिस ने जांच पड़ताल कर पत्थर बरसाने वाले लोगों का पता लगा केस दर्ज करने के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। वहीं पुलिस ने एसडीओ के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपने स्तर पर हटा रहे लोग कब्जे

सिचाई विभाग के एक्सईएन सुरेश सैनी ने बताया कि लोग अपने स्तर पर ही कब्जा हटाने में लगे है। शुक्रवार को भी कई लोग जगह के निशान को लेकर पूछने के लिए आए, ताकि वहां तक वो अपने कब्जे को हटा सकें।लोग अपने स्तर पर हटा रहे हैं तो ऐसे में विभाग की ओर से समय दिया जा रहा है। इससे तोड़फोड़ न होने पर लोगों को भी कम नुकसान होगा और वो सामान के साथ मलबा भी हटा सकेंगे। साथ ही प्रशासनिक खर्च भी बचेगा। काफी लोगों ने कब्जे हटा भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि उनके विभाग के अधिकारियों को भी क्वार्टर व आफिस खाली करने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारी दोनों जगह से अपना सामान निकाल रहे हैं। ताकि कार्रवाई के दौरान उन्हें भी हटाया जा सके। शुगर मील तक निशानदेही करा दी गई है।विभाग के पास वर्ष 2006 व 2011 की निशानदेही है।

डीसी ने तीन मजिस्ट्रेट किए नियुक्त

एक्सईएन ने बताया कि कब्जा न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डीसी को पत्र लिख ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की थी। इस पर उन्होंने एटीपी नवीन कुमार, पब्लिक हेल्थ के एक्सईएन राजेश कौशिक व एसडीओ पब्लिक हेल्थ वीरेंद्र को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।जो लोग कब्जा नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।फिलहाल विभाग की ओर से खुद कब्जा हटाने को लेकर समय दिया जा रहा है। काफी लोगों ने कब्जे हटा भी लिए हैं।