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मोदी सरकार के दूसरे टर्म से उद्यमियों, व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी

चैंबर शहर का सांसद बनने पर खुश रंगाई उद्यमियों का मानना जेडएलडी प्रोजेक्ट को मिलेगी स्वीकृति व्यापारियों का कहना जीएसटी में और मिलेगी राहत व्यापार उद्योगों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दरें घटेगी

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 May 2019 10:25 AM (IST)Updated: Sat, 25 May 2019 10:25 AM (IST)
मोदी सरकार के दूसरे टर्म से उद्यमियों, व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी
मोदी सरकार के दूसरे टर्म से उद्यमियों, व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी

जागरण संवाददाता, पानीपत : केंद्र में दोबारा मोदी सरकार आने से उद्यमियों व व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। व्यापारियों को उम्मीद है कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार रिफार्म तेज करेगी। कई ऐसी बातों पर फोकस हो सकता है जिन पर पहली पारी में ध्यान नहीं दिया जा सका। उद्यमियों की लिस्ट में उद्योगों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर कम करने के साथ कुछ सेक्टरों में जीएसटी की दरें कम करना शामिल है। सरकारी बैंकों की विलय में तेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से अधिक बजट रखने। नकदी का संकट दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद व्यापार जगत को लगी हुई है। जिससे मार्केट में वित्त का फ्लो बढ़ेगा। क्या कहते हैं कारोबारी

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--हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल का मानना है कि पानीपत को पहली बार अपने शहर का सांसद संजय भाटिया मिला है। जो यहां के उद्योग-व्यापार की समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ है। इसका लाभ भी यहां के उद्यमियों को मिलना तय है।

--हैंडलूम मार्केट एसोसिएशन के प्रधान मदन बरेजा का कहना है कि चुनाव के कारण बाजार में कामकाज का मंदा चल रहा था। अब बाजार चलेगा। व्यापारी नकदी ला ले जा नहीं पा रहे थे।

--ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के पूर्व महासचिव राजीव अग्रवाल का कहना है कि पहली पारी में मोदी सरकार ने ही जीएसटी जैसे बोल्ड कदम उठाए हैं। इंडस्ट्री मार्केट की उम्मीदें बढ़ना वाजिब है।

--पानीपत डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है सरकार अब यहां उद्योगों में गंदे पानी की समस्या से निपटने के लिए जेडएलडी को स्वीकृति दे देगी। ड्रेन नंबर एक का गंदा पानी साफ करके यदि यहां के उद्योगों को मिल जाए तो उद्योगों को भूजल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जेडएलडी (जीरो लिक्वेड डिस्चार्ज) का प्रोजेक्ट 937 करोड़ रुपये का जो केंद्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

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