पीएम स्‍वनिधि योजना के बारे में जानिये सब कुछ, इस तरह मिलती है रकम, यूं करें आवेदन

पानीपत, जेएनएन। नगर निगम की एक पहल से रेहड़ी लगाने वालों के लिए रोजगार का द्वार खुला है। रकम भले ही छोटी है, कम से कम मेहनत करके कमाने की राह तो दिखाती है। पुरानी रेहड़ी वाले हों, या नया काम शुरू करने वाले, नगर निगम की ओर से इन्हें दस हजार रुपये की रकम मिलती है। यह राशि एक साल में लौटानी होती है। इसके लिए किसी सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बैंक से ये राशि मिल जाती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत यह राशि दी जाती है। इस योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ( PM Street Vendor`s AtamNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) का नाम भी दिया गया है। इस योजना के बारे में जानिये...। कितने लोगों को लाभ मिला। किस तरह आवेदन कर सकते हैं।

आपका जानना जरूरी है

10 हजार रुपये की रकम मिलती है

12 किस्तों में चुकानी होती है राशि

100 रुपये प्रति माह सब्सिडी मिल जाती है डिजिटल लेनदेन से

25 डिजिटल लेनदेन पर 25 रुपये मिलते हैं

50 डिजिटल लेनदेन 25 रुपये मिलते हैं, ये 25 के आगे की ट्रांजेक्शन होगी

125 डिजिटल लेनदेन पर 50 रुपये मिलते हैं

200 ट्रांजेक्शन आनलाइन एक महीने में करने पर सौ रुपये मिलेंगे

6 महीने में सर्वे कर 2490 लाभार्थियों को सूची में जोड़ा

इतने लोगों को लाभ मिला

405 लोगों को लाभ मिला

380 लोग पानीपत के, जिन्हें लाभ मिला

25 लोग समालखा के, जिन्हें लाभ मिला

इस तरह संख्‍या बढ़ी

3134 लोगों की पहले सूची मिली

990 लोगों की जानकारी ठीक थी, इन्हें योजना में शामिल किया

1500 नए लोगों को निगम ने सर्वे करके जोड़ा

2490 हो गई है अब संख्या, जिन्हें लाभ मिलेगा

यह है बड़ा फायदा

9 फीसद तक ब्‍याज केंद्र व हरियाणा सरकार की ओर से भरी जाती है

10 फीसद तक सब्सिडी मिल जाती है आनलाइन लेनदेन करने से

नगर निगम ने किया सर्वे

नगर निगम की टीम ने जिले में सर्वे किया। सनौली रोड पर सब्जी मंडी में, गोहाना रोड, असंध रोड, जाटल रोड, तहसील कैंप में रेहड़ी लगाने वालों को तलाशा। उनसे पूछा कि क्या वे योजना में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद संख्या 990 से बढ़कर 2490 हो गई।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

पानीपत में नगर निगम के कमरा नंबर 200 में फार्म मिलता है। यहां से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। आधार कार्ड, बैंक खाते की कापी, वोटर कार्ड की कापी, रेहड़ी के साथ फोटो देना होगा। नगर निगम की ओर से प्रोविजनल प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके बाद अटल सेवा केंद्र से ही पीएम स्वनिधि के तहत ऋण के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद नगर निगम की ओर से बैंक को अनुशंसा की जाती है। पूरी प्रक्रिया में किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता।

केस -1 : काम नहीं था, अब मेहनत से गुजारा कर रहा

तहसील कैंप में रेहड़ी लगाने वाले युवक ने बताया कि उसके पास काम नहीं था। दस हजार की रकम मिली तो उसने रहेड़ी लगाई। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वह इस रेहड़ी से ही आगे अपना कारोबार खड़ा करेगा। डिजिटल लेनदेन कर रहा है। इससे सब्सिडी के रूप में कैशबैक आ रहा है।

केस-2 : रेहड़ी पर सामान खत्म हुआ तो निगम ने की मदद

लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो गया था। रेहड़ी भरने के लिए रुपये नहीं थे। नगर निगम की स्कीम के बारे में पता चला। आवेदन कर दिया। उसके लिए दस हजार रुपये की रकम बड़ी थी। सामान भरा तो काम भी चल पड़ा। अब रूटीन से किस्त जा रही है। अब परिवार की चिंता नहीं है।

निगम की प्रभावी योजना है, कोई शुल्क नहीं लगता

नगर निगम की सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट के इंचार्ज राकेश कादियान ने बताया कि यह नगर निगम की प्रभावी योजना है। इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लगता। सैकड़ों लोगों को काम मिला है। लाकडाउन के बाद लोग मुश्किल में थे। इस योजना से कइयों ने काम फिर से शुरू किया है। बड़ा कारोबार छोटे कदमों से ही शुरू होता है।