हरियाणा डिप्टी सीएम ने कहा, हैचरी को MSME में शामिल किया, जल्द शुरू होगा रोजगार पोर्टल
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हैचरी व्यवसाय को राहत दी है। हैचरी को एमएसएमई में शामिल किया। जल्द शुरू रोजगार पोर्टल होगा। पोर्टल पर बेरोजगार शिक्षित का पंजीकरण होगा।
पानीपत/जींद, जेएनएन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रदेश के लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन के एमएसएमई निदेशालय बनाया है। हैचरी व्यवसाय को भी एमएसएमई में शामिल किया गया है। साथ ही, रोजगार को लेकर राज्य सरकार जल्द ही पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल पर बेरोजगार शिक्षित युवा पंजीकरण करवाएंगे, ऐसे युवाओं को निजी व सरकारी विभागों में नौकरियां प्रदान करने का काम किया जाएगा।
जींद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना आपदा में एकमात्र हरियाणा सरकार ने ही पोल्ट्री उद्योगों की सहायता करने के लिए कदम उठाया। हैफेड के गोदाम से 1500 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा पोल्ट्री फार्म संचालकों को मनमर्जी की क्षमता के हिसाब से उपलब्ध करवाने का कार्य किया। साथ ही, अन्य राज्यों से मक्का आदि भी उपलब्ध करवाया। हैचरी में 20 किलोवाट तक बिजली यूनिट में दो रुपये की छूट भी दी। एमएसएमई के लिए सरकार जल्द पोर्टल भी जारी करेगी, जिसके जरिये लघु उद्योगों को केंद्र सरकार की घोषणाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। एमएसएमई निदेशालय के लिए गठित कमेटी तीन दिन में बैंकों से तालमेल करके केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को उद्यमियों तक पहुंचाने के कार्य में जुट जाएगी।
जुलाना से नरवाना चलेगी बस, कंडक्टर को मिलेंगे थर्मल स्कैनर
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक जिले के हालातों, गेहूं की खरीद, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने रूट प्लान तैयार कर मुख्य सड़क मार्गों पर बस सर्विस की सुविधा शुरू करने के भी निर्देश दिये। दुष्यंत ने जुलाना से वाया जींद, उचाना होते हुए नरवाना तक बस चलाने और परिचालकों को थर्मल स्कैनर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इनके अलावा जिले के सभी उपमंडल, तहसील व कस्बों तक बस सेवा करने के लिए कहा।
पुलिस के साथ आबकारी विभाग के दोषी अधिकारी भी नपेंगे
डिप्टी सीएम ने मालखानों से शराब चोरी के मामले में कहा कि पुलिस के साथ आबकारी विभाग का भी जो अधिकारी, कर्मचारी व अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। डीइटीसी या इंस्पेक्टर ने समय पर गोदाम की जांच नहीं की तो वह भी दोषी है।