तीन साल में नपा कार्यालय से नहीं निकल पाई सीमा वृद्धि की फाइल, एसडीएम व सचिव को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, समालखा : नगरपालिका की सीमा वृद्धि को लेकर तीन साल पहले फाइल तैयार होने लगी थी। आज तक सरकार के पास भेजी जानी तो दूर, नपा कार्यालय से ही पूरी होकर बाहर नहीं निकल पाई है। सोमवार को आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने एसडीएम व नपा सचिव को ज्ञापन सौंपकर नगरपालिका की सीमा वृद्धि व सभी अवैध कालोनियों को पास करवाने का केस सरकार को तत्काल भिजवाने की मांग की है।

पीपी कपूर ने बताया कि कस्बे में आबादी के साथ कालोनियां बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले करीब 26 वर्षों से पालिका सीमा वृद्धि करवाने कराने की तरफ न तो किसी अधिकारी व न किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। जबकि जनप्रतिनिधि ने कोठी को कालोनी बता जरूर पास करा लिया। ऐसे में अधिकारियों व जनप्रतिनिधि की अनदेखी के चलते कस्बे में नगरपालिका की सीमा वृद्धि नहीं हो सकी है। जबकि कस्बे में 25 के करीब अवैध कालोनियां विकसित हो चुकी हैं। लेकिन उन्हें अवैध से वैध कराने की तरफ कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इनमें से कुछ नपा सीमा से बाहर है। जो तभी वैध हो सकेंगी, जब नगरपालिका की सीमा वृद्धि होगी। क्योंकि कोई पट्टीकल्याणा, किवाना तो कोई पावटी के रकबे में कटी हुई है। कपूर ने बताया कि नगर पालिका सीमा वृद्धि करने व सभी अवैध कालोनियों को पास करवाने का नक्शा तैयार करके नपा अधिकारियों को कई दिन पहले सौंप दिया था। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता व ढुलमुल रवैये के कारण केस फाइल आगे नहीं सरक पाई। साथ ही पालिका अभियंता (एमई) भारत भूषण का तबादला हो गया। उनकी जगह किसी पालिका अभियंता की नियुक्ति न होने से भी काम ठप्प पड़ा है। कपूर ने कहा कि नगरपालिका की सीमा वृद्धि व अवैध कालोनियों के वैध होने से न केवल कालोनियों में रहने वाले लोगों को मुलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, बल्कि नगरपालिका की भी प्रापर्टी टैक्स व नक्शे पास आदि से आमदनी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि पिछले साल आफिसर कालोनी, संगम कालोनी, चंदन कालोनी, गणेश पार्क कालोनी, मयूर विहार, हनुमान कालोनी, न्यू दुर्गा कालोनी, सीताराम कालोनी, गांधी कालोनी व राजीव नगर का प्रस्ताव बना सरकार को वैध करने के लिए भेजा गया था। केस भिजवाने और एमई की नियुक्ति की मांग

पीपी कपूर ने नगरपालिका प्रशासक एवं एसडीएम अश्वनी मलिक से पालिका सीमा वृद्धि व सभी अवैध कालोनियों को पास करवाने का केस तत्काल सरकार को भिजवाने की मांग की है। साथ ही ट्रांसफर हुए पालिका अभियंता भारत भूषण की स्पेशल ड्यूटी नगरपालिका समालखा में लगवाने की मांग की, ताकि वो केस तैयार कर जल्द भिजवा सकें। वहीं एसडीएम ने पालिका सचिव मनीष शर्मा को एमई की नियुक्ति संबंधित तुरंत जिला पालिका आयुक्त आरके सिंह को पत्र भिवजाने के आदेश दिए। तीन साल से नपा में फंसी फाइल

नगरपालिका की सीमा वृद्धि को लेकर करीब तीन साल पहले फाइल बननी शुरू हुई थी। इसको लेकर हाउस की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है। लेकिन वो आजतक नपा कार्यालय में ही फंसी हुई है। वहीं अधिकारी ऐसी स्थिति का कारण, तकनीकी दिक्कतें बता रहे हैं। उनका कहना है कि टेक्निकल स्टाफ के बगैर उक्त काम संभव नहीं है। क्योंकि नक्शे आदि बहुत काम होता है। परंतु स्थानीय नपा में कभी जेई, कभी एमई तो कभी सचिव का तबादला हो जाता है। हाल में भी एमई का पद खाली है। यहां तक की किसी को अतिरिक्त चार्ज तक नहीं दिया गया है। एमई की नियुक्ति की मांग की है

नपा सचिव मनीष शर्मा ने बताया कि सीमा वृद्धि व कालोनियों को वैध कराने संबंधित केस मामले में टेक्निकल स्टाफ का होना अहम है। वर्तमान में भी नपा में एमई का पद रिक्त है। ऐसे में एमई की नियुक्ति को लेकर पत्र लिख मांग की है, ताकि दोनों केस तैयार कर सरकार को भेजे जा सकें। उन्होंने बताया कि नपा सीमा विस्तार को लेकर करीब तीन साल प्रयास हो रहा है।