जींद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा का अभय चौटाला पर वार, कहा- जो फैसले लेते हैं, बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं
हरियाणा के जींद में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। कांग्रेस पर बीजेपी सरकार का सहयोग करने के अभय चौटाला के आरोप पर पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर बीजेपी सरकार का सहयोग करने का आरोप लगाया।
By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Sat, 03 Apr 2021 05:25 PM (IST)Updated: Sat, 03 Apr 2021 05:25 PM (IST)
जींद, जेएनएन। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को जींद पहुंचे। यहां इनेलो नेता व पूर्व विधायक अभय चौटाला पर बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगाया। दीपेंद्र ने कहा कि अभय चौटाला जो भी फैसला लेते हैं, उनसे बीजेपी को फायदा होता है। पहले उन्होंने बरोदा उप चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। वहीं नगर निगम सोनीपत के चुनाव में मेयर का प्रत्याशी न उतार कर अपने वोट बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डलवाए।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहर के हिंदू कन्या कालेज के वार्षिक उत्सव में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे थे। अभय सिंह चौटाला की ओर से कांग्रेस पर बीजेपी सरकार का सहयोग करने के लगाए आरोप के पत्रकारों की तरफ से पूछे सवाल का जवाब में देते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। लेकिन उससे पहले ही अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। इससे बीजेपी को ही फायदा हुआ।
अभय को करना चाहिए आत्ममंथन
दीपेंद्र ने कहा कि अभय सिंह चौटाला को आत्ममंथन करना चाहिए कि वह जो भी फैसले लेते हैं, उसका फायदा बीजेपी को ही मिलता है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद आज तक के इतिहास की यह सबसे असंवेदनशील सरकार है। साढ़े चार माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और 300 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी मोदी व खट्टर सरकार पर कोई असर पड़ रहा है।
बढ़ रही बेरोजगारी
वहीं कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के सरकार के फैसले पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि हुड्डा सरकार ने 10 साल के शासन में काफी स्कूलों को अपग्रेड किया। प्रदेश में कई नए विश्वविद्यालय खोले। खट्टर सरकार ने अपने शासनकाल में शिक्षा को बढ़ावा देने की बजाय स्कूलों को बंद करने का काम किया। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से आगे है। युवाओं को रोजगार देने की बजाय सरकार का ध्यान निजीकरण पर है।
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