हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का केंद्र को सुझाव, NCR में सिर्फ 100 किलोमीटर का क्षेत्र ही हो शामिल

करनाल, जागरण संवाददाता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब एनसीआर क्षेत्र बना था तो उस समय लोगों को लगा था कि उन्हें काफी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुसार सुविधाएं नहीं मिली हैं। इस संबंध में उन्होंने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि 100 किलोमीटर तक के एरिया को एनसीआर में रखा जाए, उससे बाहर के क्षेत्र को हरियाणा सरकार अपने स्तर पर विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री गत दिवस करनाल प्रवास के दौरान जन सुनवाई के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से जन सुनवाई कार्यक्रम रुक गए थे, अब दोबारा शुरू किया है। इस दौरान करीब 600 से 700 लोगों ने करीब 300 समस्याएं रखी जिनमें से अधिकतर का निराकरण करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इनमें 20 से 25 व्यक्ति दूसरे पड़ोसी जिलों से भी आए हुए थे।

उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें राज्य स्तर की पालिसी मैटर से संबंधित थी, उनका निवारण चंडीगढ़ से करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन कर रही है। जिसमें किसान, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में करीब चार घंटे चले जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान करीब 300 लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुना। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, पुलिस सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल थी। जिनका मौके पर ही निवारण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कुछ शिकायतें राज्य स्तर की पालिसी मैटर से संबंधित थी। उनका चंडीगढ़ मुख्यालय से समाधान करवाया जाएगा।

शिकायतें चंडीगढ़ मुख्यालय पर अधिकारियों को भेजी

मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए नए बनाए गए कौशल विकास निगम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने को कहा ताकि उन्हें नियमानुसार इसका लाभ मिल सके। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के सामने 300 से अधिक शिकायतें आई, जिनमें शिक्षा विभाग, सड़कों के बनाने, रास्तों पर नाजायज कब्जा हटवाने, खेल विभाग, सब्जी मंडी, मार्केट कमेटी, ट्रांसपोर्ट तथा कुछ सामाजिक संस्थाओं के अपनी समस्याएं रखी। इनमें से अनेक समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों को हल करने के निर्देश दिए तथा कुछ शिकायतें चंडीगढ़ मुख्यालय पर अधिकारियों को भेज दी।

बेटे के खिलाफ दी पिता ने शिकायत

जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की। जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत उपायुक्त निशांत कुमार यादव को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार एक समस्या की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला विजिलेंस टीम को और अधिक एक्टिव होने के निर्देश दिए ताकि उस पर आने वाले धोखाधड़ी जैसी इत्यादि मामलों को तुरंत निपटाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत की मांग पर गांव बल्ला में एक बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव तैयार के निर्देश दिए। स्वस्थ केंद्र में डाक्टर की नियुक्ति, गांव में लाइब्रेरी बनाने तथा पशु अस्पताल को ठीक करवाने संबंधी मांगों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा ताकि वे इस संबंध में उचित कार्रवाई करें।