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केंद्र सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, पानी के लिए Haryana को मिली सौगात Panipat News

बजट 2020 में हरियाणा को पानी की सौगात दी गई है। इसके लिए करीब सात सौ करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 10:27 AM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 01:34 PM (IST)
केंद्र सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, पानी के लिए Haryana को मिली सौगात Panipat News
केंद्र सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, पानी के लिए Haryana को मिली सौगात Panipat News

पानीपत/अंबाला, [मनीष श्रीवास्तव]। बजट 2020 में पानी सुधार के लिए केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर राष्ट्रीय अटल भू-जल योजना शुरू की जा रही है। इसमें भू-जल स्तर और पानी की क्वालिटी को सुधार कर लोगों तक पहुंचाने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। प्लान के अनुसार तीन साल के भीतर यानी 2024 तक देश में पानी की समस्या को दूर करने का दावा किया जा रहा है। जल और स्वच्छता के साथ आरोग्यता के लिए केंद्र सरकार देश में 69000 करोड़ रूपये खर्च करेगी। इसमें हरियाणा को 700 करोड़ और अंबाला के खाते में 18 करोड़ रूपये मिलने जा रहे हैं। 

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इस योजना भू-जल के सुधार से लेकर लोगों को शुद्ध पेयजल के साथ किसानों की फसलों को समय से पर्याप्त पानी मुहैया कराया जाना है। केंद्रीय जल शक्ति विभाग ने राज्य की नदियों में पानी का बहाव बिना किसी अवरोध के होता रहे इस दिशा में काम करने जा रहा है। इसके लिए नदियों से निकाली गई नहरों में छोड़े जाने वाले पानी की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें बाढ़ के पानी से बचाव की कार्ययोजना सिंचाई विभाग को बनानी है। साथ ही वन, फल और कृषि विभाग की कई योजनाओं को अटल भू-जल योजना में अपनी योजनाओं के माध्यम से भूमिका का निवर्हन करना है। अंबाला की सीमा में पडऩे वाली नदियों में सरस्वती, घग्घर, मारकंडा (अरुना), टांगरी (डांगरी) जैसी छोटी बड़ी नदियों के किनारे बाढ़ से बचाव के लिए पहले ही पौधरोपण के साथ मजबूत बंधे का निर्माण कार्य कराना होगा। 

भू-जल बोर्ड को देनी है जानकारी

केंद्रीय जल शक्ति विभाग ने भू-जल स्तर बनाए रखने के लिए केंद्रीय भू-जल बोर्ड को महत्वपूर्ण डाटा के साथ आवश्यक जानकारी मांगी है। इसमें राज्य में जिलेवार भू-जल स्तर के साथ पानी की शुद्धता की रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए भू-जल बोर्ड चंडीगढ़ को राज्य के जिलों का सर्वे कराना है, यह सर्वे पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कुरूक्षेत्र जिले में नहरों के किनारे बसे कुछ चिन्हित गांवों से सैंपल लिया जा चुका है। 

देश और राज्य में पानी को लेकर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर खास योजना शुरू की जा चुकी है। इस योजना में नदियों के जीर्णोद्वार, भू-जल स्तर में सुधार और लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के साथ फसलों की सिंचाई के पर्याप्त पानी के श्रोत पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय बजट में 700 करोड़ मिलने की उम्मीद है। 

- रतनलाल कटारिया, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री


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