जीएसटी के लिए कारोबारियों का बड़ा बयान, अधिकारी के सामने सुविधा शुल्क की रखी बात

पानीपत, जेएनएन। उद्यमियों की परेशानी दूर करने के लिए बुधवार को हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। होटल गोल्ड में इंटर-एक्शन सेशन के दौरान व्यापारियों ने डीईटीसी के सामने जीएसटी रिफंड पर कर्मचारियों की ओर से सुविधा शुल्क लेने की बात जोर-शोर से रखी। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने कहा कि कुल राशि का 3-5 फीसद सुविधा शुल्क देने के बाद ही रिफंड मिलता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। इस पर डीईटीसी ने कहा कि इस तरह का कोई मामला है तो सीधे उनके संज्ञान में लाएं। व्यापारियों की अन्य शिकायतों को दूर करने का भी आश्वासन दिया। 

जीएसटी रिफंड की समस्याओं को दूर करने के लिए सेंट्रल एक्साइज टैक्सेशन विभाग के सहायक आयुक्त राहुल और डीईटीसी राजाराम नैन को विशेष तौर पर बैठक में बुलाया गया। चैंबर के सलाहकार सीए शशि चड्ढा ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की परेशानियों के बारे में बताया। पानीपत को टेक्सटाइल हब बताते हुए कहा कि पहले उत्पाद पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वर्तमान में सभी आइटमों पर टैक्स देना पड़ रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री में ई-वे बिल लगना सही नहीं है। व्यापारियों को जो परेशानी आ रही है उससे उद्योग जगत प्रभावित हो रहा है। 

व्यापारियों के सवाल 

• सुखमाल जैन : मेले में देश के अन्य शहरों में माल भेजना पड़ता है। माल ले जाते समय ई-वे बिल बना देते हैं। वापसी में परेशानी होती है।   
• डीईटीसी    : सेल्फ के नाम से ई-वे बिल जनरेट कर लें।
• रमेश वर्मा  : डी-2 नहीं मिल रहा है, काफी समय लगता है? 
• डीईटीसी   : जीएसटी रिफंड कुछ पेंडिंग है। उसे तेज गति से निपटाया जा रहा है। डी-2 लगाना आवश्यक है। हमारे पास कोई डी-2 लेने नहीं आया होगा। आपसे बहाना बना रहा होगा।
• व्यापारी  : 2016-17 के वैट रिफंड पेंडिंग है? ट्रांस वन का पोर्टल आज तक नहीं खुला? 
• डीईटीसी   : 15-20 फाइलें पेंडिंग है। नई कमेटी बना दी है। विभाग में आवेदन डाल दें। रिफंड जल्द मिल जाएगा।  

हरियाणा चैंबर ऑफ काॅमर्स की बैठक में बोलते पूर्व प्रधान शशी।

डीईटीसी बोले- छह ईटीओ से चला रहे काम 
डीईटीसी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद काम बढ़ गया है। मैनपावर घट गई है। पानीपत में ईटीओ के 12 पद हैं। सिर्फ छह ईटीओ से काम चला रहे हैं। इंस्पेक्टर और कंप्यूटर स्टाफ की भी कमी है। आपका सहयोग चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों के नाम सामने लाएं।

 

बैठक में मौजूद कारोबारी।

हेल्प डेस्क पर 24 घंटे में समाधान 
सेंट्रल सहायक आयुक्त राहुल ने कहा कि एमएसएमई से बैंक ऋण मिलता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। जीएसटी और आयकर रिटर्न की फाइल क्लियर होने के बाद ही ऋण मिल सकता है। विभाग ने सौ दिनों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया है। 90 फीसद शिकायतें 24 घंटे में दूर कर दी जाती हैं। 

बैठक कर दूर करेंगे परेशानी 
भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के परिश्रम से पानीपत का नाम विश्व मानचित्र पर है। व्यापारियों की परेशानी को सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठक कराएंगे। 

बिचौलिया खत्म करना होगा 
हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी हितों के लिए ही आम सभा की बैठक बुलाई गई है। सुविधा शुल्क की मांग करने वाले अधिकारियों के नाम चैंबर में आकर बताएं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिचौलिया भी हो। जो उनके नाम पर मांग रहा हो। व्यापारी और सरकार के बीच बिचौलिया खत्म करना होगा। भ्रष्टाचार का यह सबसे बड़ा कारण है।

टर्नओवर दो करोड़ होने पर जीएसटी ऑडिट 
किसी फर्म का टर्न ओवर दो करोड़ होने पर उसका जीएसटी ऑडिट होगा। पोर्टल पर 9-सी ऑडिट फार्म नहीं आया है। किसी फर्म का ऑडिट होने में एक महीने लगेगा। ऑडिट का फार्मेट अब आया है जबकि बैलेंस शीट 30 सितंबर को फाइल कर दी गई है। ऑडिट में वरियेशन आने पर क्लेम नहीं मिलेगा। 99 फीसद केस में डिपार्टमेंटल ऑडिट होगा।

चैंबर ने किया सम्मानित 
चैंबर की तरफ से ईटीओ विनोद शर्मा, अनिल अरोड़ा, सुभाष, केसी मीणा, अनिल कुंडू और हरीश बतरा को सम्मानित किया गया। 

समाधान के लिए अधिकारियों ने कही ये बातें 

• ई वे बिल लोकल में हटाने की बात संभव नहीं है। पूरे स्टेट के बारे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अवगत करा देंगे। 
• व्यापारियों के हित में जीएसटी की लेटेस्ट अपडेट की कॉपी चैंबर को उपलब्ध कराएंगे। 
• रिफंड एरर अब ठीक हो गया है।

ये रहे मौजूद 
बैठक में सचिव मनीष अग्रवाल, वाइस चेयरमैन मोहनलाल गर्ग, संयुक्त सचिव राकेश भाटिया, कैशियर राजेंद्र खुराना, रवि गोयल, ओपी मिगलानी, रामनिवास गुप्ता और सियाराम गुप्ता मौजूद थे।