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एसोसिएशन ने विधायक को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन, 30 के बाद स्कूलों को लेकर मास्टर प्लान तैयार हो

इंटीग्रेटिड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी एवं हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस एसोसिएशन ने भेजे अपने सुझाव। कहा - 30 अप्रैल के बाद सरकार मास्टर प्लान तैयार कर ताकि स्कूल और बच्चों का नुकसान न हो। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते स्‍कूल बंद का फैसला लिया था।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 05:44 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 05:44 PM (IST)
एसोसिएशन ने विधायक को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन, 30 के बाद स्कूलों को लेकर मास्टर प्लान तैयार हो
विधायक को ज्ञापन सौंपने पहुंचे एसोसिएशन के सदस्‍य।

अंबाला, जेएनएन। सोमवार को इंटीग्रेटिड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी एवं हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस एसोसिएशन अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल को सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की है कि 30 अप्रैल के बाद स्कूलों को खोलने के लिए सरकार मास्टर प्लान तैयार करे। इन में एसोसिएशनों के सुझावों को शामिल कर एसओपी जारी की जाए।

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विधायक ने कहा कि तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिलवाएंगे और जो भी बच्चों और स्कूलों के हित में होगा वह लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर डीएसपी सुल्तान सिंह, इंस्पेक्टर हमीर सिंह, मंडलाध्यक्ष गुरचरण सिंह, हितैष जैन, राम बाबू यादव, सद्दाम हुसैन, कृष्ण आनन्द, संजीव गोयल टोनी, सुधीर शर्मा के साथ-साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

इनका कहना है कि विद्यार्थी और स्कूल दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्कूल चलाने का निर्णय ले। पिछला शिक्षा सत्र भी इसी तरह से गुजर गया, जबकि इसका विद्यार्थियों पर असर पड़ा है। ऐसे में सरकार ऐसा मास्टर प्लान तैयार करे ताकि स्कूल संचालकों को भी दिक्कत न आए और विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित न हो।

यह बातें रखी हैं ज्ञापन में

- कोविड-19 के दृष्टिगत मॉल, जिम, अन्य शिक्षण संस्थान नियमों के तहत एवं जो शर्तें 50 प्रतिशत निर्धारित की है उसके तहत खुल रहें है, ऐसी ही एसओपी प्राईवेट स्कूलों के लिए निर्धारित करें।

- स्कूल न चल पाने के कारण स्कूल संचालक काफी नुकसान उठा चुके हैं, बसों के टैक्स के साथ टीचर्स को भुगतान को लेकर दिक्कतें आ रही हैं

- अभिभावकों द्वारा बच्चों की फीस न देने पर स्थिति और गंभीर हो गई हैं।

- 30 अप्रैल के बाद स्कूलों से संबंधित जो मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा उसमें उनके सुझाव भी शामिल किया जाएं


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