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हरियाणा में शुरू हुआ तबादलों का मौसम, 15 तारीख तक मंत्री करेंगे Transfers

हरियाणा में 1 से 15 दिसंबर तक तबादलों का मौसम रहेगा। इस दौरान मंत्रिगण अपने विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 28 Nov 2019 05:40 PM (IST)Updated: Mon, 02 Dec 2019 09:35 AM (IST)
हरियाणा में शुरू हुआ तबादलों का मौसम, 15 तारीख तक मंत्री करेंगे Transfers
हरियाणा में शुरू हुआ तबादलों का मौसम, 15 तारीख तक मंत्री करेंगे Transfers

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में दिसंबर माह ही शु्रुआत हाेते ही तबादला का मौसम शुरू हो गया है। यह मौसम 15 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान राज्‍य के मंत्री अपने विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले करें सकेंगे। तबादलों के इस दौर को लेकर गहमागहमी अभी से शुरू हो गई है। मंत्री अपनी पसंद के अनुरूप ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों का स्‍थानांतरण कर सकेंगे।

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500 कर्मचारियों से अधिक स्टाफ वाले विभागों में अस्थायी रूप से होंगे ट्रांसफर

मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रियों को एक पखवाड़े के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले की शक्ति दी गई है। इस दौरान मंत्री अपने विभागों, बोर्ड-निगमों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे।

नई सरकार में मंत्रियों को पहली बार मिला ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों के तबादलों का अधिकार

मनोहर सरकार की दूसरी पारी में पहली बार मंत्रियों को तबादले की पावर मिली है। इससे मंत्रियों के निजी सचिवों की चांदी होगी। 500 कर्मचारियों से कम स्टाफ वाले विभागों के कर्मचारियों को इसका सर्वाधिक फायदा होगा। इसके अलावा जिन महकमों में ऑनलाइन तबादला नीति नहीं बन पाई है, उनके कर्मचारियों को 31 मार्च तक के लिए संबंधित मंत्री अस्थायी रूप से ट्रांसफर कर सकेंगे।

सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश है कि स्थानातंरण पत्र पर साफ लिखा जाए कि तबादला जनहित में किया गया है या नहीं। एचआरएमएस पोर्टल पर भी कर्मचारियों का डाटा अपडेट किया जाना चाहिए। वहीं, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादलों का अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है। डीसी और एसपी समेत अन्य उच्च अधिकारियों के तबादलों में हालांकि मंत्रियों की सलाह और सिफारिश का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे।

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