हरियाणा सीएम मनोहरलाल ने कहा- बुनियादी सुधारों को घोटालों की संज्ञा दे रहे हैं कुछ लोग
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि आधारभूत सुधारों को कुछ लोग घोटाले की संज्ञा दे रहे हैं। ऐसे लोग यथास्थितिवादी हैं और सुधारों के विरोधी हैं।
चंडीगढ़़, जेएनएन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने शराब और रजिस्ट्री घोटालों को लेकर हमलावर विपक्ष को एक बार फिर निशाने पर लिया है। मनोहरलाल ने साफ किया कहा कि बुनयादी सुधारों को कुछ लोग घोटाले कीर संज्ञ दे रहे हैं। ये लोग यथास्थिति हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में 242 गांव 2 अक्टूबर से लाल डोरा से मुक्त हाे जाएंगे। 4800 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि बेशक देश को आजादी 1947 में मिल गई, लेकिन प्रशासनिक झंझट नहीं बदले। यथास्थिति का अर्थ बताते हुए सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में रहे लोगों ने इन झंझटों से निजात दिलाने की मांग पर सिर्फ यही कहा कि जैसा है वैसा ही चलेगा। कुछ नहीं बदल सकता। यह तो हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज जब हम बुनियादी सुधार कर रहे हैं तो ये लोग विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं।
कहा- व्यवस्था और मानसिकता बदलने का उठाया बीड़ा राज्य में जारी रहेगा
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि हरियाणा में नके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसने एक-एक पल जनता की सेवा में लगाया है। रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर बदलाव की सोच पर चोट करना शुरू किया और प्रशासनिक खामियों को रेखांकित करना चाहा तो यथास्थिति वाले लोग उसे घोटाले की संज्ञा देने लगे। मुख्यमंत्री मनाेहरलाल के अनुसार जब मौजूदा सरकार ने खामियों काे पकड़ा और उन खामियों को दुरुस्त कर रही है तब वह घोटाला कैसे हो गया। इसे बुनियादी सुधार कहा जाना चाहिए।
मनोहर लाल ने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था कि राज्य में सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ मिलेंगी। मगर उनकी सरकार ने ऐसा कर दिखाया। अधिकतर सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने साढ़े पांच साल के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य का बीड़ा उठाया है। ई-गवर्नेंस के जरिये गुड गवर्नेंस दी हैं। 75 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से दी।
मनोहरलाल ने कहा कि 30 लाख परिवारों को उनके घर पर जाकर ही पहचान पत्र देंगे। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से ईमानदार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को काफी फायदा हुआ। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब 4838 गांवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। नई शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्य सरकार सबसे पहले काम करना शुरू कर देगी।