हरियाणा में रजिस्ट्रियों के लिए तैयार साफ्टवेयर बाधित, लोगों को नहीं मिल रहा ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट
हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले के बाद खास साफ्टवेयर तैयार किया गया। इस साफ्टवेयर से लोग ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर रजिस्ट्री कराते हैं लेकिन यह साफ्टवेयर बाधित हो रहा है।
चंडीगढ़ए जेएनएन। हरियाणा की तहसीलों में रजिस्ट्रियों में हुई अनियमितता के बाद जब सरकार ने आनलाइन काम आरंभ किया तो सरकार का सॉफ्टवर जवाब दे गया। इस हांफते हुए साफ्टवेयर की वजह से लोगों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट (समय) नहीं मिल पा रही हैैं। कई तहसीलों में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई। मामला चूंकि सीधे राजस्व संग्र्रह से जुड़ा है, इसलिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों की बैठक तलब कर ली है।
नहीं मिल रहीऑनलाइन अप्वाइंटमेंट, राजस्व के नुकसान की आशंका के चलते सरकार ने बुलाई बैठक
हरियाणा में रजिस्ट्रेशन डीड से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही तकनीकी व अन्य दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए। सुस्ती दिखाने वाले अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई का संकेत देते हुए दुष्यंत ने कहा कि जो अफसर जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साफ्टवेयर की तकनीकी दिक्कतें दूर करने के निर्देश, जिला उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को हिदायतें
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में हुए रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सरकार ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। जांच प्रक्रिया पूरी करने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र और अब शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्री खोली गई है। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना अनिवार्य किया गया है, लेकिन कई तहसीलों व उप तहसीलों में कलेक्टर रेट का चयन करने में लोगों को दिक्कत आई।
यू-ट्यूब के जरिये बताया जाएगा कैसे होगी रजिस्ट्री
हरियाणा सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के डीसी को भी हिदायतें दी हैं। पोर्टल लिंक, कन्वीयन्स-डीड, औद्योगिक क्षेत्रों में अलॉटी-आइडी, कंट्रोल्ड एरिया में धारा सात-ए का नोटिफिकेशन तथा नगर एवं आयोजना विभाग की वेबसाइट पर परेशानी आने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैैं। बैठक में तय किया गया कि रजिस्ट्रेशन डीड ऑनलाइन कैसे की जाए, इसके बारे में लोगों को वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। यह वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड होगी।
अब जिला उपायुक्तों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग
प्रदेश में भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए अब डीसी भी ट्रेनिंग लेंगे। जिला राजस्व अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि रजिस्ट्रियों में किसी तरह की दिक्कत न आए। डीसी और राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा ताकि वे प्रॉपर्टी डीलरों को प्रशिक्षित कर सकें। ट्रेनिंग के बाद लोगों को रजिस्ट्री करवाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ऑनलाइन मिलेगी एनओसी
शहरी क्षेत्र अधिनियम-1975 की धारा-7ए के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए अब ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा। इसके लिए मंगलवार को ऑनलाइन एप्लीकेशन लांच किया गया। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अनुसार विक्रेता और खरीददार के सभी विवरणों के साथ ही भूमि की जानकारी भी ऑनलाइन फार्म पर ही जाएगी। इस एप्लीकेशन के बाद अब जमीनों की एनओसी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे।
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