गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर सुस्त पुलिस अफसर, एसपी व डीएसपी की बुलाई बैठक, कसे जाएंगे पेंच
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर सुस्त पुलिस अफसर हैं। विज ने सभी जिलों के एसपी और डीएसपी की बैठक बुलाई है। अनिल विज आठ जिलों के पुलिस कप्तानों की कार्यप्रणाली से नाखुश चल रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस थानों का औचक निरीक्षण कर रहे गृह मंत्री अनिल विज अब बड़े पुलिस अधिकारियों की क्लास लेंगे। पिछले दो साल में विज की ओर से करीब 28 हजार शिकायतें विभिन्न पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे अनिल विज खासे नाराज हैं। विज ने सोमवार को राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाई है, जिसमें अपराधों पर अंकुश और जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में किए गए काम पर चर्चा होगी।
गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में पहली बार सभी डीएसपी को भी बुलाया गया है। अनिल विज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक लेंगे, जिसमें गृह सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और राज्य मुख्यालय के सभी उच्चाधिकारियों के साथ-साथ सभी पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, एसपी व डीएसपी शामिल होंगे। अनिल विज अंबाला में नियमित रूप से जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें राज्य भर के लोग पुलिस के खिलाफ अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। इन शिकायतों को आवश्यक नोट के साथ संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। हजारों शिकायतें ऐसी हैं, जो मंत्री को ई-मेल के जरिए मिलती हैं। उन्हें भी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।
गृह मंत्री के जनता दरबार और कार्यालयों में आने वाली समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई कर कुछ अफसर जवाब देते हैं तो कुछ उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे तमाम पुलिस अधीक्षकों का रिकार्ड अनिल विज ने तैयार करा लिया है। उन सभी की मीटिंग में क्लास लगनी तय है। अनिल विज आठ जिलों के पुलिस अधीक्षकों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। इनमें पलवल, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल, पंचकूला, नारनौल और कुरुक्षेत्र जिले शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों की कार्यप्रणाली तथा वर्किंग रिपोर्ट पर मंत्री की खास नजर होगी।
कोविड काल में होने जा रही इस अहम बैठक में पुलिस अधीक्षकों को कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले इंतजामों पर भी आवश्यक दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा व पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल से कहा है कि बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों को रिपोर्ट के साथ शामिल रहने के लिए कहा जाए। विज ने एक रिपोर्ट अपने स्तर पर भी अपने कार्यालय के जरिए तैयार कराई है, ताकि कोई पुलिस अधीक्षक बैठक में उन्हें गुमराह करने वाली जानकारी न दे पाए।
अनिल विज ऐसे पुलिस अधीक्षकों व पुलिस उपाधीक्षकों की पीठ भी थपथपाएंगे, जिनका शिकायतों के निस्तारण का रेट 90 प्रतिशत से अधिक है। इससे कम निस्तारण वाले जिलों के पुलिस अधिकारियों की क्लास लगना तय है। बैठक में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की भी समीक्षा होगी। खासतौर से ऐसे मामलों की प्रगति की विशेष समीक्षा होगी, जिनमें गृह मंत्री ने एसआइटी अथवा जांच के लिए विशेष टीमें गठित करने के आदेश दे रखे हैं।