मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी... शहरों में मिलेंगे सस्ते मकान, बनाई चार कैटेगरी
सभी के लिए आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ती आवास नीति यानी पीएमएई को मनोहर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के शहरों में अब सस्ते मकान का रास्ता साफ हो गया है। सभी के लिए आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 'सस्ती आवास नीति' यानी पीएमएई को मनोहर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के सभी शहरों को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
मेट्रो सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद को पहली कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों शहरों में एक हजार वर्ग फीट का टू-बेडरूम सेट 35 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। दोनों शहरों में फ्लैट आवंटन की दर अधिकतम 3500 रुपये प्रति वर्ग फीट होगी। दूसरी कैटेगरी में चंडीगढ़ से सटे पंचकूला, पिंजौर और कालका में 3000 रुपये प्रति वर्ग फीट में फ्लैट मिल सकेगा।
तीसरी कैटेगरी में करनाल, अंबाला, हिसार, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, बावल, रेवाड़ी, पलवल, होडल, धारूहेड़ा एवं गन्नौर को शामिल किया है। इन शहरों में आवंटन की अधिकतम दर 2500 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है। बाकी शहरों एवं कस्बों में यह दर 2100 रुपये प्रति वर्ग फीट होगी।
कैबिनेट बैठक लेते सीएम मनोहर लाल।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू समाज कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने फैसलों की जानकारी दी। सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी उनके साथ थे। बेदी ने कहा कि इस नीति के तहत ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा कराने की कोशिश रहेगी। इनमें पूर्व निर्धारित आकार के अपार्टमेंट्स पूर्व निधारित दरों में उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभर्थियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने का जिम्मा शहरी निकाय विभाग का रहेगा।
ड्रोन से मैपिंग को 150 करोड़
प्रदेश में सभी प्रकार की प्रॉपर्टी का ई-रिकार्ड तैयार करने के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण (सर्वे ऑफ इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से ड्रोन के जरिये शहरों एवं गांवों की मैपिंग कराई जाएगी। 15 महीनों में इस काम को पूरा किया जाएगा। राजस्व विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
बिजली वितरण निगम के लोन की गारंटी
प्रदेश सरकार ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए विभिन्न बैंकों की कुल 625.93 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी है। कैनरा बैंक द्वारा 250 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा 200 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट (सीसी) लिमिट की मंजूरी के लिए और आंध्रा बैंक द्वारा सीसी सीमा को 200 करोड़ बढ़ाकर 370 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। एनसीआरपीबी, नई दिल्ली द्वारा 5.93 करोड़ रुपये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को दिए जाएंगे।
चीफ फार्मासिस्ट अब राजपत्रित अफसर
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य औषधिकारक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद को राजपत्रित घोषित करने के लिए विभागीय सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इसी तरह से हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में (ग्रुप डी) सेवा नियम को स्वीकृति दी है।
यमुनानगर और रेवाड़ी के कई गांवों की उप तहसील बदली
यमुनानगर के गांव जाटावाला और डारपुर को छछरौली तहसील में शाामिल किया गया है। अभी तक दोनों गांव खिजराबाद उप-तहसील में पड़ते थे।रेवाड़ी के अहरौद (ढाणी शोभा), कोलाना, नांगल जमालपुर, बासदूदा और ऊंचा (ढाणी जैरावत) को उप तहसील मनेठी में शामिल किया गया है। अभी तक यह सभी गांव डहीना उप तहसील में थे।
शहरों से बाहर होंगी डेयरी, शहरी निकाय देंगे सस्ती जमीन
शहरों में लोगों की परेशानियों का सबब बनी डेयरियां अब बाहर शिफ्ट होंगी। इन डेयरियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर भेजा जाएगा। साथ लगते गांवों में भी इनको शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका डेयरी संचालकों को सस्ती जमीन उपलब्ध कराएंगे। पशुओं की क्षमता के अनुसार डेयरियों को अलग-अलग साइज के प्लॉट दिए जाएंगे।
ये हुए फैसले
- उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम को 625.93 करोड़ रुपये ऋण गारंटी देने का निर्णय।
- स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट्स का नाम पंडित लख्मी चंद के नाम से करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- पंचकूला में 78.33 एकड़ जमीन सेब, फल, सब्जी मंडी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- सैनिक शिक्षा केंद्र निर्माण के लिए बरवाला, पंचकूला में 10 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- अवैध खनन रोकने के बारे में नियमों में संशोधन को मंजूरी।
- हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग में विभिन्न पदों की स्वीकृति।
- चीफ फार्मासिस्ट के 1022 पद स्वीकृत।
- हिसार में ठोस कचरा प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन देने की मंजूरी।
- हरियाणा में पुलिस शिकायत प्राधिकरण में चेयरमैन एवं तीन सदस्य होंगे।