ग्रामीण क्षेत्र को शहरी बता रहा रजिस्ट्री वाला नया सॉफ्टवेयर
सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश स्तर पर बंद हुई जमीनों की रजिस्ट्रियां लगभग डेढ़ महीने बाद पुन शुरू हो गई हैं।
संस, रायपुररानी : सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश स्तर पर बंद हुई जमीनों की रजिस्ट्रियां लगभग डेढ़ महीने बाद पुन: शुरू हो गई हैं। हालांकि इसके लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे नए सॉफ्टवेयर जनता को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। लोगों के अनुसार नए सॉफ्टवेयर में दस्तावेज अपलोड करने पर ग्रामीण क्षेत्र वाला एरिया शहरी क्षेत्र में ओपन होता है। इस कारण रजिस्ट्री के मामले में लोगों को मानसिक व आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। नंबरदार एसोसिएशन के सदस्य देवेंद्र वालिया मानकटबरा ने बताया कि पूरे हरियाणा में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस तीन प्रतिशत व पुरुषों के लिए पांच प्रतिशत है, लेकिन नगर निगम संबंधी व शहरी क्षेत्रों के लिए दो प्रतिशत अधिक अर्थात सात प्रतिशत है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिल्कुल नाजायज है। नंबरदार ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या के तत्काल समाधान के लिए नंबरदार व प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्रदेश सरकार व पंचकूला के डीसी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शरणजीत सिंह काका, अमर सिंह चेची, कुबेर शर्मा, राजेश पराशर टिकू, सचिन शर्मा रिहोड वाले, सतीश वालिया, अंकुर, चिराग पपनेजा, तुषार गांधी, किरण अग्रवाल, देवराज बुशहारिया का कहना है कि ग्रामीण एरिया में शहरी प्रावधानों को लागू करना और बेवजह टैक्स थोपना हर तरह से कानून का उल्लंघन है।
वहीं नए सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली ग्रामीण क्षेत्र में शहरी एक्ट के अनुसार ओपन होने के बारे में तहसीलदार जोगिद्र शर्मा ने बताया कि अभी नई फीस के मुताबिक कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। जल्द ही मॉनिटरिग करवा रिपोर्ट तैयार कर विभाग के हेड ऑफिस भेज दी जाएगी।