Haryana Registry Scam: जल्‍द तैयार होगी रिपोर्ट, 60 से अधिक कर्मी संदिग्ध, छोटी मछलियां ही मरेंगी

चंडीगढ,जेएनएन। Haryana Registry Scam: हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले  की जांच की फाइनल रिपोर्ट जल्‍द आएगी। इस घोटाले को अंजाम देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 60 से ज्यादा हो सकती है। भ्रष्टाचार व अनियमितताओं में संलिप्त इन अधिकारियों व कर्मचारियों का आंकड़ा 80 से 90 तक पहुंचने की उम्मीद है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अगले 10 दिनों के भीतर पिछले तीन साल में हुई रजिस्ट्रियों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी, जिस पर बड़ी मछलियों पर कम और छोटी मछलियों पर अधिक आंच आने की संभावना है।   

अगले 10 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगी तीन साल के रजिस्ट्री घोटाले की फाइनल रिपोर्ट

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पिछले तीन सालों के भीतर हुई रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए थे। उस समय वित्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन थे। बाद में वह मुख्य सचिव बन गए। अब यह विभाग सीनियर आइएएस अधिकारी संजीव कौशल के पास है। दुष्यंत चौटाला ने तीन साल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच इसलिए कराई, ताकि वह अपने एक साल के कार्यकाल में हुई रजिस्ट्रियों की अनियमितताओं का दाग धो सकें।

तीन डिवीजन की रिपोर्ट को दोबारा किया जा रहा फाइनल, अधिकारियों ने रिपोर्ट में की देरी

दुष्यंत चौटाला तीन साल की जांच रिपोर्ट के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि अनियमितताएं पहले से चली आ रही हैं, जबकि उनके कार्यकाल में तो इन अनियमितताओं को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो अधिकारी और सरकार बेहतर जानते हैं, लेकिन यदि एफसीआर संजीव कौशल की रिपोर्ट में पिछले तीन साल में रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो तत्कालीन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का कार्यकाल भी विवादों में आ जाएगा। दुष्यंत चौटाला व कैप्टन अभिमन्यु के बीच राजनीतिक अनबन माना जाता है।

एसीएस संजीव कौशल के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर पिछले 3 साल में हुई रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। 80 से 90 अधिकारी और कर्मचारी शक के दायरे में हैं। तीन साल का यह पूरा जांच ‌का पीरियड है। रजिस्ट्रियों में अनियमिताओं की संख्या बहुत बड़ी है। धारा सात के नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी ‌की पिछले तीन साल की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अनियमितताओं में अब तक की जांच ‌में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आपरेटर व सेवादार तक शक के दायरे में आए हैं। रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी इस घपले की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस घोटाले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक टाउन प्लानर तथा जूनियर इंजीनियरों के भी शामिल होने की आशंका है।

संजीव कौशल के अनुसार हरियाणा के छह डिवीजन में से तीन डिवीजन की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। तीन डिवीजन की रिपोर्ट को रेवेन्यू विभाग के सीनियर अधिकारियों की निगरानी में दोबारा फाइनल किया जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप सामने नहीं आ रहा है। मुझे इसमें सिस्टम की खामियां ज्यादा लगती हैं।

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