Haryana Budget 2021: पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह की चाहत, जनता का बजट जनता पर खर्च करने को बने

चंडीगढ़। Haryana Budget 2021: हरियाणा सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण प्रणालियों के नवीनीकरण की उम्मीद की जा सकती है। मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा है। कई अहम सुझाव सरकार को दिए हैं। मौजूदा परिसरों में वरिष्ठ माध्यमिक माडल स्कूलों की स्थापना और आधुनिक बुनियादी ढांचे प्रदान करना आज की बड़ी जरूरत है। स्कूलों से लेकर विश्‍वविद्यालयों तक में हजारों खाली पद पड़े हैं, जिन्हें भरा जाना चाहिए। जिला स्तर पर सरकारी कालेजों में लड़कियों के लिए तत्काल छात्रावास स्थापित करना सरकार के लिए जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जिला मुख्यालय पर सरकारी पुस्तकालयों की स्थापना जरूरी है।

हरियाणा में बनें खेल छात्रावास, खिलाडियाें को नौकरी की गारंटी

मैं प्रदेश में खेल छात्रावासों की स्थापना भी जरूरी मानता हूं। तीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हिसार, गुरुग्राम और पंचकुला में निर्मित होने चाहिए। राज्य स्तरीय एवं इससे ऊपर की प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी की गारंटी मिले। जब तक नौकरी न मिले, उन्हें 10 हजार रुपये प्रति माह खुराक भत्ता दिया जाए। द्विव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाना आज की जरूरत है। इन सभी श्रेणियों के लिये पेंशन स्लैब तीन हजार, पांच हजार और साढ़े सात हजार रुपये तक हो सकता है।

वृद्धावस्‍था पेंशन के लिए स्‍लैब बने, ज्‍यादा उम्र वाले बुर्जुगों को मिले अधिक पेंशन

वृद्धावस्था पेंशन स्लैब में अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को कम उम्र के लाभार्थियों की अपेक्षा अधिक पेंशन मिले तो अच्छा है। विधवा और विधुर पेंशन के मामले में भी युवा लाभार्थियों को अधिक आयु वाले लाभार्थियों से अधिक पेंशन मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के सभी खाली पद तुरंत भरने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है। यमुना नदी पर किशाऊ, लखवार व्यासी और रेणुका बांधों को जल्दी बनाने की दिशा में सरकार अधिक रुचि दिखाए, हरियाणा को यमुना के पानी का हिस्सा जल्दी मिल सके। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की सभी नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरियों, रजवाहे और मोरियों का युद्धस्तर पर पुनर्निर्माण होना चाहिए।

कृषि क्षेत्र को मिले कम से कम 12 घंटे बिजली

मेरा मानना है कि कृषि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कम से कम 12 घंटे प्रतिदिन होनी चाहिए। सी-टू फार्मूले के आधार पर सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए। किसान की संपूर्ण उपज एक ही बार में खरीदी जाए और उसी दिन उसे उसका पैसा मिले। पीएमएफबीवाइ योजना को किसानों के अनुकूल बनाया जाए। आनलाइन सेवाओं की गति में सुधार सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक आनलाइन सेवाओं में पर्याप्त सुधार नहीं हो जाते, तब तक आफलाइन सेवाओं की अनुमति दी जानी चाहिए।

 अवैध कालोनियों पर बने ठोस नीति

मैं मानता हूं कि नियमों में छूट देकर अब तक पनपी अवैध कालोनियों को अधिकृत किया जाए तथा नई अवैध कालोनियां न पनप सकें, इसके लिए ठोस नीति बने। स्थानांतरित होने वाली डेयरियों के मालिकों को तर्कसंगत आरक्षित मूल्य पर ड्रा के द्वारा भूखंड आवंटित करना अच्छा रहेगा। बजट जनता के लिए बनता है। उसमें जनता के हितों का ध्यान समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

                                                                      (हरियाणा के पूर्व वित्‍तमंत्री प्रो. संपत सिंह की कलम से)

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