गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में आनलाइन होंगे प्रापर्टी से जुड़े काम, निकायों में टूटेगा भ्रष्टाचारियों का रैकेट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के शहरी निकायों में अब भ्रष्टाचारियों का रैकेट टूटेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी निकायों में मैनुअली काम बंद कर आनलाइन सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रापर्टी से जुड़े सभी काम आनलाइन होंगे। मानवीय हस्तक्षेप खत्म होने से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता के साथ जिला नगर आयुक्तों के साथ प्रापर्टी टैक्स सर्वे की समीक्षा की। जयपुर की याशी कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे प्रदेश में प्रापर्टी सर्वे कराया है। सभी 92 निकायों में सर्वे का काम पूरा हो चुका। कुल 42.24 लाख प्रापर्टी चिन्हित हुई हैं। इससे टैक्स डिमांड 450 करोड़ से बढ़कर 960 करोड़ रुपये हो गई है। यानी कि टैक्स डिमांड में सीधे 510 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले सात माह में सभी 42 लाख संपत्तियों के सर्वे डाटा को सत्यापित कर आनलाइन किया गया है। सर्वे डाटा को सही करने के लिए वार्ड और निकाय कार्यालयों में शिविर लगाए गए। स्थानीय निकायों और सर्वे एजेंसी के संयुक्त प्रयासों से पिछले सात माह में कुल 2.80 लाख आवेदकों ने डाटा दुरुस्त कराया है। अब फाइनल डाटा निकायों को उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया है। 65 शहरी निकायों ने डाटा को फाइनल कर निदेशालय भिजवा दिया है।

मैनुअली काम कर रहे निकायों को तीन-चार दिन में शुरू करनी होंगी आनलाइन सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निकायों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इसलिए मैनुअल कार्य बंद किए जाए क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अगर कोई निकाय आनलाइन नहीं है तो तीन-चार दिन सभी सेवाओं को बंद कर सबसे पहले आनलाइन सर्विस शुरू करें। मुख्यमंत्री ने सभी नगर आयुक्तों को प्रापर्टी सर्वे डाटा तुरंत प्रभाव से निदेशालय भिजवाने के आदेश दिए ताकि प्रापर्टी आइडी बनने में आ रही समस्याओं को खत्म किया जा सके।

दूसरे प्रदेशों में भी लागू होगा हरियाणा का माडल

शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर पूरी प्रापर्टी का रिकार्ड आनलाइन होने की जानकारी दी थी। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र से एक टीम हरियाणा भेजने के निर्देश दिए हैं जो पूरी योजना का विश्लेषण करेगी ताकि हरियाणवी माडल को दूसरे प्रदेशों में लागू कराया जा सके।