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फसल कटाई की तैयारी शुरू, पंजाब से हरियाणा पहुंची चार हजार कंबाइन, मध्य प्रदेश से इंतजार

हरियाणा में फसल कटाई की तैयारी शुरू हो गई है। पंजाब से फ्री हो चुकी करीब चार हजार कंबाइन (गेहूं कटाई की मशीनें) हरियाणा पहुंच चुकी हैंं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 08:24 AM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 08:24 AM (IST)
फसल कटाई की तैयारी शुरू, पंजाब से हरियाणा पहुंची चार हजार कंबाइन, मध्य प्रदेश से इंतजार
फसल कटाई की तैयारी शुरू, पंजाब से हरियाणा पहुंची चार हजार कंबाइन, मध्य प्रदेश से इंतजार

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में सरसों व गेहूं की कटाई में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए राहत देने वाली खबर है। पंजाब से फ्री हो चुकी करीब चार हजार कंबाइन (गेहूं कटाई की मशीनें) हरियाणा पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश से कुछ मशीनें चली हुई हैं, लेकिन उनके अगले सप्ताह के शुरू तक राज्य में पहुंचने की संभावना है।

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प्रदेश में 15 अप्रैल से सरसों और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद आरंभ होगी। छोटी जोत वाले किसानों को मंडियों में पहले फसल लाने को कहा गया है, जबकि बड़ी जोत वाले किसान 30 जून तक मंडियों में फसल ला सकते हैं। किसानों को फसल के भंडारण के लिए सरकार बारदाना उपलब्ध कराएगी। केंद्र व राज्य सरकार देरी से मंडियों में फसल लाने वाले किसानों को बोनस भी दे सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के साथ-साथ अपने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे अधिक जोत वाले किसानों को फसल के भंडारण के लिए बारदाना उपलब्ध कराएं। अब राज्य सरकार की खरीद एजेंसियां आढ़तियों से संपर्क साधकर बारदने का बंदोबस्त करने में जुट गई हैं। हालांकि यह काम कोरोना की वजह से फिलहाल धीमी गति से चल रहा है। राज्य सरकार के पास अभी तक जो भी कंबाइल मशीनें पहुंची हैं, उनका और उनके संचालकों का पूरा ब्योरा जुटा लिया गया है। राज्य सरकार कंबाइन मशीनों के ग्रुप बनाएगी। मोबाइल एप पर भी काम चल रहा है, ताकि एप के जरिये ही किसान कंबाइन की डिमांड कर सकें। इससे यह विवाद पैदा नहीं होगा कि किसानों को उनकी शक्ल देखकर कंबाइन मशीन उपलब्ध करा दी गई है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। चौटाला खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी हैं। उन्होंने अपने साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल को भी लूप में ले रखा है। दुष्यंत चौटाला के अनुसार कंबाइन की डिमांड पूरी करने के लिए एप बनाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हारट्रोन द्वारा इस एप को तैयार किया जाएगा। सरकार कंबाइन मशीनों के ग्रुपों को एरिया वाइज भेजेगी ताकि प्रदेश में सभी किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं, जिनके पास फसलों की कटाई के खुद के उपकरण हैं। कई किसान प्रोफेशनल्स के तौर पर भी यह काम करते हैं। राज्य में खरीद संबंधी दिक्कतों को दूर करने में सहयोग के लिए दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय खादय एवं आपूर्ति मंत्री रामबिलास पासवाल से भी बात की है।

मजदूरों के अभाव में आएगी मंडियों में दिक्कत

हरियाणा में हालांकि फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के होम शेल्टर में ठहरे 15 हजार प्रवासी मजदूरों में से कई ने फसल कटाई के काम में सहयोग देने की पेशकश की है। अभी तक राज्य सरकार यह निर्णय नहीं कर पाई कि इन मजदूरों की सेवाएं ली जाएं या नहीं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर राज्य से अपने प्रदेशों को लौट गए हैं। मजदूरों के अभाव में मंडियों में फसलों की ढुलाई, उतराई से लेकर पैकिंग तक के काम में दिक्कत आने वाली है।

फसल के रख रखाव को सकरार दे दस हजार एडवांस: भाकियू

भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि आपात स्थिति को देखते हुए किसानों को फसल की कटाई व रखरखाव के लिए दस-दस हजार रुपए एडवांस दिए जाएं और बाद में यह राशि उनकी फसल बिक्री से काट ली जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखकर कहा कि गेंहू व सरसों के सीजन लेट होने के कारण व किसानों की फसल खरीद में देरी के चलते किसान के पास पैसे की भारी कमी रहेगी। उसे गेहूं व सरसों काटने वाली मशीन की कटाई देने व फसल रख रखाव के लिए पैसे की सख्त जरूरत है।

घरों में भंडारण करें किसान, सरकार देगी बोनस

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हरियाणा की मंडियों में 15 से सरसों व 20 से गेहूं की खरीद शुरू होगी। फसलों की कटाई के लिए अभी तक 4000 कंबाइन आ चुकी हैं। इनके ग्रुप बनाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि मोबाइल एप बनाई जाए, ताकि किसान उसके जरिये कंबाइन की बुकिंग करवा सकें। हमने किसानों से कहा है कि वह फसल की कटाई के बाद अपने घरों या गोदाम या घेर में उसका भंडारण करें। जिन किसानों की फसलों की खरीद बाद में होगी, उन्हें सरकार बोनस भी देगी।

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