गांवों की घटेगी दूरी, Pre fabricated तकनीक से फ्लाईओवर, Green technology से बनेंगी सड़कें

चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तीसरे चरण में हरियाणा में 2500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1605 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नई सड़कों से जहां एक गांव से दूसरे गांव की दूरी घटेगी, वहीं सफर भी आसान होगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के दो फेज पूरे होने के बाद केंद्र ने तीसरे फेज को हरी झंडी दिखा दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की दौड़ में शामिल कराने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही सभी गांवों की सड़कें 18 फीट चौड़ी करने की योजना पर कदम बढ़ा चुकी है। वहीं, फ्लाईओवर का निर्माण अमेरिका की तर्ज पर प्री-फेब्रिकेटेड तकनीक से किया जाएगा। इस तकनीक से ढाई से तीन साल में बनने वाला पुल केवल आठ-नौ महीने में तैयार किया जा सकेगा।

प्री-फ्रेब्रिकेटेड तकनीक में फ्लाईओवर का ढांचा फैक्टरी में तैयार होता है जिसे बाद में इंजीनियर वांछित स्थल पर फिट कर देते हैं। पहले चरण में छह स्थानों पर इस तकनीक से फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा सभी सड़कें ग्रीन तकनीक से बनाई जाएंगी। इस तकनीक के तहत हांसी से सुलतानपुर तक की पांच किमी सड़क का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। ग्रीन तकनीक में सड़क बनाते समय तारकोल समेत प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। सीमेंट अथवा लकड़ी के बीम जमीन में बिछाकर बाकी हिस्से को मिट्टी और रेत से तैयार किया जाता है।

सड़कों पर खतरा बने 150 ब्लैक स्पॉट

प्रदेश की सड़कों पर करीब 1650 ब्लैक स्पॉट चिह्निïत किए गए थे, जिनमें से 1500 को दुरुस्त किया जा चुका है। हादसों का कारण बन रहे बाकी 150 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 48 फीसद, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के 24 फीसद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 22 फीसद और हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड के 24 फीसद ब्लैक स्पॉट से संबंधित मामले लंबित हैं। संबंधित निर्माण स्थलों पर संकेतक बोर्ड, रिफलेक्टर टेप लगाकर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है।

1605 करोड़ रुपये मंजूर

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सड़कों को दुरुस्त करना जरूरी है। पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में एक लाख 25 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1605 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं।

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